वर्षौंदेखि बन्द रहेको ऐतिहासिक वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययन र कार्ययोजना निर्माणका लागि एक अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ। यो पहल विगतका निर्णय, पूर्व प्रतिवेदन तथा कारखानाको वर्तमान अवस्थाको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै आगामी कदमको खाका तयार पार्न सुरु गरिएको हो।
गठित कार्यदललाई अध्ययन पूरा गरी १५ दिनभित्र मन्त्रालयसमक्ष विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ। कार्यदलको संयोजकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर (सि.डि.ई.) श्रीकान्त यादव रहनुभएको छ। सदस्यहरूमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका शाखा अधिकृत र उद्योग विभागका अधिकृत प्रतिनिधि रहेका छन्।
कार्यदलको मुख्य क्षेत्राधिकार र कार्यदेश बहुपक्षीय अध्ययनमा केन्द्रित छ:
- विगतका प्रतिवेदनको पुनरावलोकन: चिनी कारखानावारे यसअघि बनेका विभिन्न कार्यदलका प्रतिवेदन, सुझाव तथा सिफारिसको विस्तृत समीक्षा गर्ने।
- बहुपक्षीय विश्लेषण: कारखानाको वित्तीय, आर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी अवस्थाको विश्लेषण गरी विद्यमान समस्याहरूको पहिचान गर्ने।
- भौतिक संरचना तथा मेसिनरी परीक्षण: परिसरभित्र रहेका भवन, उद्योग संरचना, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जाको हालको अवस्था र उपयोगिता जाँच गर्ने। पुराना उपकरण मर्मत गरी चलाउन सकिन्छ वा नयाँ प्रविधि अपनाउनुपर्छ भन्ने निक्यौल गर्ने।
- सम्पत्ति तथा कानुनी व्यवस्थापन: कारखानाको स्वामित्वमा रहेका जग्गालगायतका सम्पूर्ण सम्पत्तिको अवस्था अध्ययन गरी देखिएका कानुनी तथा व्यवस्थापकीय जटिलता समाधानका विकल्प पेस गर्ने।
सोभियत सङ्घको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा २०२१ सालमा स्थापित वीरगञ्ज चिनी कारखाना लगातारको घाटा र व्यवस्थापकीय समस्याका कारण २०५९ सालमा सरकारले बन्द (खारेज) गर्ने निर्णय गरेको थियो। कार्यदलको प्रतिवेदनपछि राष्ट्रिय उद्योग पुनः सञ्चालनको नयाँ मोड तय हुने अपेक्षा गरिएको छ।
