देशका एलपी ग्यास आपूर्तिकर्ताहरूलाई एकताबद्ध हुने आह्वानसहित नेपाल आयल निगमले औपचारिक निर्देशन जारी गरेको छ। ग्यासको बिक्री-वितरण प्रणाली सहज बनाउन तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने मन्तव्यका साथ मर्जरसम्बन्धी कार्ययोजना निर्माण गर्न निगमले उद्योगहरूलाई निर्देशन दिएको हो।
निगमको ग्यास तथा एभिएसन विभागले सबै ग्यास उद्योगहरूलाई पत्र प्रेषण गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को सरकारी नीति तथा कार्यक्रमअनुसार गाभ्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुरोध गरेको छ।
विभागका निर्देशक ई. विनित मणि उपाध्यायद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ३२ उद्धृत गरिएको छ। त्यसमा एलपी ग्यास बिक्री-वितरणलाई सहज बनाउन र उपभोक्ता हित प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न नाम र ब्रान्डका उद्योगहरूलाई आपसमा गाभ्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ भनिएको छ।
सो नीतिगत लक्ष्य प्राप्त गर्न उद्योगहरूले आफैं कार्ययोजना बनाएर मर्जर प्रक्रिया छिटो पार्नुपर्ने निगमको स्पष्टीकरण छ।
निगमको मुल्याङ्कनमा, आवश्यकताभन्दा बढी संख्यामा ग्यास उद्योग र विभिन्न ब्रान्डका सिलिन्डरहरू बजारमा छरिएर रहँदा बजार अनुगमनमा समस्या देखिएको छ। सिलिन्डर व्यवस्थापन, सुरक्षा मापदण्ड र गुणस्तर नियन्त्रणमा पनि चुनौती रहँदै आएको छ।
उद्योगहरू एकीकृत भएपछि उनीहरूको वित्तीय क्षमता र पूँजी आधार सुदृढ हुने अपेक्षा छ।
सञ्चालन लागत घट्ने र उपभोक्ताले सहज र सुरक्षित सेवा प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि निगमले रेखाङ्कित गरेको छ।
निगमले यस पत्रको जानकारी कार्यकारी निर्देशक र नायब कार्यकारी निर्देशक (बजार व्यवस्था) लाई पनि दिँदै उद्योगहरूलाई छिटोभन्दा छिटो कार्ययोजनासहित प्रक्रिया अगाडि बढाउन सूचित गरेको छ।
