बन्द अवस्थामा रहेका वा समस्याग्रस्त सरकारी उद्योगहरू निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिने सरकारको नीति रहेको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले स्पष्ट पारेका छन्। शुक्रबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २८औँ साधारणसभामा बोल्दै उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
सरकार आफैँले उद्योग चलाउन थालेको भन्ने भाष्य गलत रहेको उनको भनाइ छ। सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरूको सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन गरेर निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।
उनका अनुसार गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौँडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टलगायत सातवटा उद्योगको विस्तृत मूल्याङ्कन (डीडीए) सम्पन्न भइसकेको छ। यी निकायको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी जग्गा तथा सम्पत्तिको व्यवस्थापन मिलाएर निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनका लागि दिन सकिनेछ। यस क्रममा विगतमा उत्पन्न भएका विवादित विषयहरूलाई नछोई निजी क्षेत्रले सञ्चालनको जिम्मेवारी लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइने उनले उल्लेख गरे। तर, उद्योग निजी क्षेत्रलाई सुम्पनुअघि लामो समयदेखि थुप्रिएका ऋण, ब्याज र अन्य आर्थिक दायित्वको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
“सरकारले उद्योग नै चलाउन थाल्यो भन्ने परेको छ। हामीले धुलो टक्टक्याएका मात्र हौँ,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, “यसलाई एउटा निश्चित बिन्दुमा पुर्याएर निजी क्षेत्रलाई नै दिने हो।”
सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन समितिमार्फत यो कार्य अघि बढेको जानकारी दिँदै उनले थपे, “अन्जनजी समेत मेम्बर रहेको सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन समिति छ। अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा गोरखकाली, हेटौँडा सिमेन्ट र उदयपुरको विधिवत् डीडीए गरिएको छ।”
जग्गाको स्वामित्व र सञ्चालन मोडेलबारे स्पष्ट पार्दै उनले भने, “सातवटा निकायको डीडीएको निष्कर्षअनुरूप सरकारी जग्गा र स्वामित्वमा केही थपघट होला तर यो नेपाली जनताको स्वामित्वमा रहेको जग्गा हो। २०४८ सालमा आएको ठुलो विवादलाई हामी छुँदैनौँ, निजी क्षेत्रलाई अपरेसनल लिजमा चलाउन दिने वातावरण बनाउँदै छौँ।”
पुराना दायित्व फछ्र्यौटबारे बोल्दै उनले थपे, “दशकौँसम्म ऋण, ब्याज र सावाँले थिचेर बसेका धेरै आर्थिक दायित्वलाई फरफारक गर्नुपर्नेछ। त्यतातिर हामीले मेहनतका साथ काम गरिरहेका छौँ। त्यो निजी क्षेत्रलाई नै चलाउन दिने गरेर अगाडि बढ्ने हो। त्यसैले यो प्रिम्याच्योर भाष्य निर्माण गर्नु उपयोगी छैन।”
अन्त्यमा, अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार निजी क्षेत्रको वैध नाफामाथि शंका गर्नेभन्दा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारे।
