विद्युतीय माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्दै आएका व्यवसायी र सरोकारवालाहरूले अब अनिवार्य रूपमा सरकारी निकायमा सूचीकरण हुनुपर्ने भएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले हालै एक सूचना जारी गर्दै विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) सञ्चालन गर्ने सबै व्यवसायलाई तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी विभागमा सूचीकरण हुन आग्रह गरेको छ।
विभागले विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) ऐन, २०८१ र विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) निर्देशिका, २०८२ कार्यान्वयनमा आइसकेको जानकारी दिएको छ। यससँगै, विद्युतीय माध्यमबाट व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूले यी कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्नेछ।
ऐनको दफा २ को खण्ड (ज) ले उपभोक्ताले उपभोग वा प्रयोग गर्ने वस्तु तथा वस्तु निर्माणमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थलाई ई–कमर्सअन्तर्गत समेटेको छ। त्यस्तै, दफा २ को खण्ड (त) अनुसार विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा परामर्श, ढुवानी, पर्यटन, मनोरञ्जन, यातायात, मर्मत सम्भार, बैंकिङ, बीमा, कानुनी, लेखापरीक्षण, चिकित्सा वा इन्जिनियरिङलगायतका सेवाहरू पनि विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्ने प्रणालीभित्र पर्छन्।
कम्प्युटर, मोबाइल वा अन्य विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी वेबसाइट, एप्लिकेसन, सफ्टवेयर, इन्टरनेट, इन्ट्रानेट तथा सामाजिक सञ्जालका मार्केटप्लेसलगायतका माध्यमबाट सूचना संकलन, सम्प्रेषण वा सङ्ग्रह गरी वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने प्रणालीलाई पनि ई–कमर्सका रूपमा परिभाषित गरिएको विभागले स्पष्ट पारेको छ।
विभागका अनुसार, विद्युतीय माध्यमबाट व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीले ऐनको दफा ४ बमोजिम अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्नेछ। यसका साथै, ऐनको दफा ५ ले विभागको पोर्टलमा आफ्नो व्यवसाय सूचीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ।
विद्युतीय माध्यम र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग गरी उपभोक्तामा भ्रम सिर्जना गर्ने, ठगी गर्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवा बिक्री–वितरण गर्ने गुनासा तीव्र रूपमा बढेको विभागले जनाएको छ। यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न र उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण सुनिश्चित गर्न ई–कमर्स व्यवसायलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन पनि यो कदम चालिएको विभागको भनाइ छ। तोकिएको कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी वा सूचीकरण नभएका तथा गैरकानुनी विद्युतीय प्लेटफर्मबाट व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइएमा विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) ऐन, २०८१ तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कानुनी कारबाही हुने चेतावनी विभागले दिएको छ।
विभागले व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूलाई कानुनी व्यवस्था बेवास्ता नगरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरेको छ।
