चाडपर्वको मुखमा चिनीको अभाव र मूल्यवृद्धिको गुनासो चुलिएपछि सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका उपभोक्ताका लागि प्रतिकेजी ११० रुपियाँमा चिनी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अनुसार यो व्यवस्था एक हजारभन्दा बढी खुद्रा तथा थोक बिक्री केन्द्रमार्फत सञ्चालन गरिनेछ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहको अध्यक्षतामा बसेको सरोकारवाला बैठकले बिहीबारदेखि नै उपभोक्ताले सहज रूपमा चिनी पाउन सक्ने गरी यो निर्णय गरेको हो। आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव एवं आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख जितेन्द्र बस्नेतले यसको जानकारी दिएका छन्।
सरकारको निर्णयअनुसार साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले खुद्रा तथा थोक व्यापारीलाई प्रतिकेजी १०५ रुपैयाँमा चिनी उपलब्ध गराउनेछ। यी व्यापारीले उपभोक्तालाई अधिकतम ११० रुपियाँमा बिक्री गर्नुपर्नेछ। मन्त्रालयका अनुसार नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घ, नेपाल खाद्य किराना तथा थोक सङ्घ, भाटभटेनी सुपरमार्केट, बिगमार्ट र सेल्सबेरीलगायतका प्रमुख बिक्री केन्द्रहरूबाट चिनी उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइएको छ।
महाशाखा प्रमुख बस्नेतले भाटभटेनी, बिगमार्ट, सेल्सबेरीलगायतका ठूला डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूले समेत नाफा नहुने अवस्था भए पनि ११० रुपियाँमै चिनी बिक्री गर्न सहमति जनाएको उल्लेख गरे। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका सहायक कार्यकारी प्रमुख ब्रजेश झाले सरकारको निर्देशनबमोजिम खुद्रा तथा थोक व्यापारीलाई प्रतिकेजी १०५ रुपियाँमा चिनी बिक्री सुरु भइसकेको पुष्टि गरे।
चिनीको आपूर्तिलाई थप सहज बनाउन सरकारले भारतबाट एक प्रतिशत भन्सार दरमा २५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका अतिरिक्त, स्वदेशी उद्योगबाट २० हजार मेट्रिक टन चिनी खरिद गरिनेछ। मन्त्रालयको आकलनअनुसार भारतबाट आयात गरिने र स्वदेशी उद्योगबाट खरिद गरिने कुल ४५ हजार मेट्रिक टन चिनीले कात्तिकसम्मको माग धान्न पर्याप्त हुनेछ। त्यसपछि स्वदेशी उद्योगबाट नयाँ उत्पादन सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत चिनी आयात गरिनेछ, जसमध्ये दसैँअघि नै भारतबाट आउने चिनी भित्रिसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपालमा वार्षिक करिब तीन लाख मेट्रिक टन चिनीको माग रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। स्वदेशी उद्योगले करिब एक लाख मेट्रिक टन मात्र उत्पादन गर्ने भएकाले बाँकी परिमाण भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। भारतले आफ्नै बजारमा अभाव देखिएपछि चिनी निर्यातमा कडाइ गरेपछि नेपालमा आपूर्ति समस्या उत्पन्न भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। नेपालमा खपत हुने चिनीमध्ये करिब ४० प्रतिशत औद्योगिक प्रयोजनमा, जस्तै कोकाकोला, पेप्सी तथा मिठाई उद्योगहरूमा प्रयोग हुन्छ। बाँकी ६० प्रतिशत चिनी आमउपभोक्ताको माग धान्न प्रयोग हुने गरेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
महाशाखा प्रमुख बस्नेतले बजारमा देखिएको चिनी अभाव सरकारी नीतिका कारण नभई उद्योगीहरूको व्यवस्थापन र मौज्दातसँग सम्बन्धित रहेको आरोप लगाए। उनका अनुसार भारतबाट चिनी सहज रूपमा आयात भइरहेका बेला उद्योगीहरूले स्वदेशी उत्पादन नबिक्ने भन्दै आयातमा भन्सार बढाउन माग गरेका थिए। अहिले भारतले निर्यातमा कडाइ गरेपछि चिनी अभाव भएको भन्दै तिनै उद्योगीहरू सरकारसमक्ष आउने गरेको उनको भनाइ छ। मन्त्रालयका अनुसार उद्योगीहरूले औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक चिनी मौज्दात गरिसकेका छन्, तर आमउपभोक्ताका लागि आवश्यक चिनीको आपूर्तिमा भने मुख्य समस्या देखिएको छ।
नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अध्यक्ष पवित्र वज्राचार्यले पछिल्लो एक महिनादेखि अधिकांश खुद्रा व्यापारीले चिनी बिक्री गर्न नसकेको बताए। उनले साल्ट ट्रेडिङबाट चिनी खरिद गरी प्रतिकेजी ११० रुपियाँमा उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउन आफूहरू तयार रहेको जानकारी दिए। चिनी अभाव र कालोबजारीको आरोप खुद्रा व्यापारीमाथि मात्र लगाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने उनको जोड छ। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बजारमा चिनी हुँदाहुँदै उद्योगी वा ठूला व्यापारीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको अवस्थामा सरकारको यो निर्णयले उपभोक्तालाई राहत पुग्ने बताए। सरकारले आयात र वितरणको व्यवस्था अघि बढाएसँगै चाडपर्वका बेला चिनीको अभाव कम हुने र उपभोक्ताले सहुलियत मूल्यमा चिनी पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
