संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (UNDP) नेपाल र नेपाल बिमा प्राधिकरणले सोमबार सार्वजनिक गरेको अध्ययनले सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यम (MSME) को बीमा पहुँचमा रहेको खाईलाई भरपर्दो नीति र नियामकीय सुधारले मात्र पाट्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ। ‘Risk Management in Nepal’s MSMEs: The Insurance Protection Gap’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा प्राकृतिक विपद्, जलवायु‑जन्य जोखिम र व्यवसायिक अवरोधबाट MSME‑लाई जोगाउन बीमालाई मात्र वित्तीय उत्पादन होइन, निरन्तरता र आर्थिक उत्थानको रणनीतिक उपकरणका रूपमा विकास गर्नुपर्ने कुरालाई जोड दिइएको छ।
नीति सुधार र बीमा पहुँचमा नयाँ दिशाप्रतिवेदनले पहुँच, वहनयोग्यता र उपलब्धता तीनवटा स्तम्भमा संरचनागत अवरोध पहिचान गर्दै, बीमा उत्पादनको विविधीकरण, सार्वजनिक‑निजी साझेदारीको विस्तार, र दिगो वित्तीय समाधानको प्रवर्द्धनका लागि व्यावहारिक सिफारिस प्रस्तुत गरेको छ। विशेष गरी जोखिम‑वित्तीय सुविधा (IRFF) मार्फत जलवायु जोखिमका लागि नविन बीमा मोडेल विकास र बीमा शुल्कमा सरकारी सहयोगको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ।
प्रतिवेदनको प्रकाशनसँगै आयोजित उच्चस्तरीय नीति संवादमा सरकारका अधिकारी, नियामक निकाय, बीमा कम्पनी, वित्तीय संस्था तथा MSME प्रतिनिधिहरूले सहमति व्यक्त गरे; नियामकीय ढाँचा सहज बनाउनु, नविन बीमा उत्पादनहरू बजारमा ल्याउन प्रेरणा दिनु, र दिगो जोखिम‑व्यवस्थापनलाई बीमा संग जोड्न आवश्यक कदम उठाउनुपर्ने कुरा जोडिए।
पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले MSME‑को आर्थिक वृद्धिमा योगदानको महत्त्वलाई पुनः उजागर गर्दै, जोखिम व्यवस्थापनको लागि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा कोषको भूमिका सशक्त बनाउने र बीमा शुल्कमा उपलब्ध सरकारी सहायतालाई थप सुदृढ गरी एमएसएमईको उत्थानशीलता बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। यूएनडीपी नेपालका आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले एमएसएमई नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भए पनि विभिन्न जोखिमबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने क्षेत्र भएकाले बीमा संरक्षणको दायरा विस्तार गर्नु व्यवसाय, रोजगारी र समग्र अर्थतन्त्रको उत्थानशीलताका लागि आवश्यक रहेको बताइन्।
नेपाल बिमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशीलदेव सुवेदीले प्रतिवेदनका सिफारिसहरू MSME‑का लागि बीमालाई दिगो विकासको रणनीतिक लगानीका रूपमा स्थापित गर्ने दिशा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले ती सिफारिसहरूलाई आगामी नीति तथा नियामकीय सुधारको मार्गनिर्देशिका बनाउने वचन दिएका छन्।
कार्यक्रमको अन्त्यमा सहभागी सरोकारवालाहरूले अध्ययनका सिफारिसहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै एमएसएमई क्षेत्रमा रहेको बीमा संरक्षणको अन्तर घटाउन साझा प्रतिबद्धता जनाएका थिए। UNDP ले IRFF मार्फत नेपाल सरकारसँग मिलेर जलवायु तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि नविन बीमा समाधानको प्रवर्द्धनमा सहयोग निरन्तरता दिने बतायो, जसले MSME‑को जोखिम‑सुरक्षा र समग्र आर्थिक स्थिरता सुदृढ पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
