हाउस कमिटीका सभापति रहबर अन्सारीले कल्याणकारी कदमको रूपमा उद्योग‑वाणिज्य‑श्रम‑उपभोक्ता हित समितिको अन्तिम बैठकमा नेपाल आयल निगमलाई देशभरि लगभग १ करोड ७५ लाख एलपीजी सिलिन्डरको तत्काल म्यापिङ गर्न आदेश दिए।
प्रत्येक सिलिन्डरमा बारकोड वा क्यूआर कोड जडान गरी डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत ट्र्याकिङ गर्ने योजना छ; यसलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको घरधुरी विवरणसँग जोडिएमा कुन सिलिन्डर कहाँ, कस्ता कम्पनीले र कस्को प्रयोगमा छ भन्ने तथ्याङ्क सरकारसँग उपलब्ध हुनेछ।
समयसीमा र कार्यान्वयनका सर्तहरू१७ दिन पहिले समान निर्देशन दिइएको भए पनि कार्यान्वयनमा ठोस प्रगति नभएको आरोप लगाएर अन्सारीले आयल निगमको नेतृत्वलाई ढिलासुस्ती नगर्न चेतावनी दिएका छन्। उनले ३० दिनभित्र कोड नभएका सिलिन्डरको साटासाट रोक्ने व्यवस्था गर्न र लुकेका सिलिन्डर स्वतः बाहिर निस्कने व्यवस्था बनाउन आग्रह गरेका छन्।
समान मूल्य नीति सम्बन्धी पुनरावलोकनको माग समेत उनले सार्वजनिक गरेका हुन्। हाल १४.२ केजीका घरेलु सिलिन्डर पाँचतारे होटल, ठूला उद्योग लगायत व्यावसायिक प्रतिष्ठानले प्रयोग गरिरहेको कारण सरकारले प्रत्येक सिलिन्डरमा औसत ९३८ रुपैयाँको घाटा भोग्दै आएको छ। मासिक ७ लाख सिलिंडरको व्यावसायिक प्रयोगबाट झण्डै ६५ करोडको अनुदान बँडछ, वार्षिक रकम अर्बौँ रुपैयाँको अनुमान छ।
अन्सारीले व्यावसायिक क्षेत्रका लागि ५०, १०० तथा ४५० केजीको सिलिन्डर उपलब्ध गराउने र विद्यार्थी, दुरगामी तथा न्यून आयका उपभोक्ताका लागि ५ केजीको साना सिलिन्डर परिचय गराउन सुझाव दिएका छन्। लक्ष्यीकरण गरेर सब्सिडीलाई घरेलु उपभोक्तामा केन्द्रित गर्दा पाँचतारे होटल र ठूला उद्योगलाई बजार मूल्यमै ग्यास उपलब्ध गराउन सम्भव हुनेछ।
ग्यास उत्पादक संघलाई पनि प्रविधिमैत्री नवप्रवर्तनमा नेपाल आयल निगमसँग सहकार्य गर्न आग्रह गर्दै अन्सारीले विश्वास व्यक्त गरे कि कोडिङ‑ट्र्याकिङ प्रणाली र व्यावसायिक सिलिन्डर मोडेल लागू भएपछि कृत्रिम मौज्दात, बजारमा लुकेका सिलिन्डर तथा अनुदान दुरुपयोग जस्ता समस्याहरू कम हुन सक्नेछन्।
