सिंहदरबारको अर्थ समितिको बैठकले सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को आठ दफामा (धारा १‑८) संशोधनको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिमा पार्यो। यो कदमले केन्द्रीय बैंकलाई कागजी नोटको विकल्पका रूपमा डिजिटल रुपैयाँ (CBDC) लाई कानुनी मान्यता दिन स्पष्ट आधार तयार गर्यो।
परम्परागत रूपले धारा ४२ अन्तर्गत ‘रुपैयाँ’लाई शारीरिक नोट र सिक्कामा मात्र विभाजित गर्ने व्यवस्था थियो। प्रस्तावित संशोधनले यसलाई परिमार्जन गर्दै, ‘बैंकले नेपाली रुपैयाँलाई बैंकले निर्धारण गरेको जुनसुकै स्वरूपमा निष्कासन गर्न सक्ने’ प्रावधान थपिएको छ, जसले भविष्यमा डिजिटल स्वरूपमा पनि रुपैयाँ उपलब्ध गराउने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई प्रदान गर्दछ।
डिजिटल नोट र हालको डिजिटल बैंकिङमा के फरक?वर्तमान मोबाइल‑बैंकिङ वा इन्टरनेट‑बैंकिङलाई डिजिटल नोट समझ्ने भ्रमलाई विशेषज्ञहरूले खण्डन गर्छन्। ती सेवाहरू वाणिज्य बैंकका खाताबाट निधि सरेको माध्यम मात्र हो, जहाँ ग्राहकको पैसा बैंकरको दायित्व (liability) अन्तर्गत रहन्छ। भने CBDC, अथवा सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी, केन्द्रीय बैंकको प्रत्यक्ष दायित्वमा रहने वास्तविक रुपैयाँ हो, जसका लागि खाता खोल्नु अनिवार्य नहुन पनि सक्छ।
लागत घट्ने र पारदर्शिता बढ्ने विश्वासराष्ट्र बैंकले डिजिटल नोटले कागजी नोटको छपाइ, ढुवानी र पुनःप्रकाशनमा खर्च हुने अर्बौँ रुपैयाँ घट्ने अनुमान गरेको छ। प्रत्येक लेनदेनको डिजिटल अभिलेखले अवैध आर्थिक गतिविधि, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा सघाउ पुर्याउने आशा व्यक्त गरियो। अधिकारीहरू भन्छन्, ‘नक्कली नोटको समस्या पूर्ण रूपमा अन्त्य हुनेछ र हरेक रुपैयाँको मुहान पत्ता लगाउन सजिलो हुनेछ।’
समाज‑कल्याण भुक्तानीलाई डिजिटल वालेटमा सिधै पठाउने सम्भावनाले ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई वित्तीय सेवासम्म पहुँच सहज बनाउनेछ। यसबाहेक, वित्तीय संस्थाको परिभाषालाई ऐन, २०७३ अन्तर्गतको संस्थाभन्दा फराकिलो गरेर प्रदेश बैंकहरूलाई समेत समेटिएको छ, जसले नियमन र निगरानीलाई बलियो बनाउनेछ।
भारत र चीनजस्ता छिमेकी देशहरूले आफ्नो CBDC परीक्षण गरिरहेका बेला, नेपालले विधायी आधार तयार गरेर आधुनिक मौद्रिक प्रणालीतर्फ पाइला चाल्दैछ। अर्थ समितिले बाँकी दफाहरूको छलफल चाँडै पूरा गरी विधेयकलाई संसदमा पेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
