बहालवाला सुरक्षाकर्मीलाई जलविद्युत् आयोजनाको प्राथमिक शेयर (आईपीओ) मा २ प्रतिशत आरक्षण दिने कानुनी प्रक्रिया सुरु भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले यसका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएका हुन्।
बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढीका बेला सुरक्षाकर्मीले खेलेको भूमिका र पुर्याएको योगदानको उच्च मूल्यांकन गर्दै यो व्यवस्था गर्न लागिएको स्पष्ट पारे। विकट भौगोलिक अवस्था, प्रतिकूल मौसम र सीमित साधनस्रोतका बाबजुद पनि सुरक्षाकर्मीले खोज, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका कार्यमा अतुलनीय समर्पण देखाएका थिए। राष्ट्रसेवामा खटिने सुरक्षाकर्मीको योगदानको कदरस्वरूप आईपीओमा सहभागिताको कानुनी आधार तयार पारिएको उनले बताए।
यसैबीच, मन्त्री श्रेष्ठले विपद्का क्रममा ज्यान गुमाएका वा सम्पर्कविहीन भएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई तत्काल राहत दिने निर्णय भएको पनि बताए। त्रिशूली नदीमा राष्ट्रसेवाका क्रममा ज्यान गुमाएका वा हराएका प्राधिकरणका कर्मचारीका परिवारले तत्काल ५ लाख रुपैयाँ राहत पाउनेछन्। साथै, उनीहरूलाई ६ महिनासम्म तलबको ५० प्रतिशत रकम पनि उपलब्ध गराइने जानकारी मन्त्री श्रेष्ठले दिए।
