मंगलबार अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) को सञ्चालक समितिको आकार सात सदस्यीय नै रहनु उपयुक्त ठहर्याइयो। सांसदहरूले प्रस्तावित नौ सदस्यीय संरचनाप्रति विचार राखेपछि, सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले विद्यमान सात सदस्यीय ढाँचालाई नै सुदृढ गर्ने सिफारिस गरे।
संचालक समितिको आकार र संरचनाउपाध्यायले सात सदस्यीय समितिलाई "छरितो र प्रभावकारी" भनि वर्णन गर्दै, यदि समितिलाई समावेशी बनाउन चाहियो भने नियुक्त तीनजना सदस्यभित्र एकजना महिला अनिवार्य गरिने व्यवस्था सम्भव छ भने उल्लेख गरे। यसले लैंगिक सन्तुलनका सवालमा संसदका प्रस्तावसँग केही हदसम्म मेल खाने सम्भावना देखिन्छ।
डेपुटी गभर्नरको सङ्ख्या बृद्धिको सवालमा पनि मन्त्रालयले स्थायी स्थितिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अडान राख्यो। उपाध्यायका अनुसार, वर्तमानमा डिजिटल बैंकिङ्गको दिशामा अघि बढ्दै गर्दा दुई जना डेपुटी गभर्नरले पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध गराउँछन्। भविष्यमा कार्यबोझ बृद्धि भएमा, संगठन तथा व्यवस्थापन (O&M) सर्वेक्षण मार्फत दरबन्दी समायोजन सम्भव छ, तर ऐनमै संख्या किटान गरेर बढाइरहनु अनावश्यक देखियो।
संचालक समितिको सदस्यता र महिला प्रतिनिधित्व, उच्च व्यवस्थापनको दरबन्दी सम्बन्धी विभिन्न संशोधन प्रस्तावहरू संसदले दर्ता गरेको छ। अहिले समितिका सदस्यहरू बीच उक्त प्रस्तावहरूबारे छलफल चलिरहेको छ, जसले नीति निर्माण प्रक्रिया र कार्यान्वयनमा केही समयावधि थप्न सक्छ।
नयाँ प्रस्तावका साथ, अर्थ मन्त्रालयले NRB को शासन‑संरचनालाई स्थिर राखेर, डिजिटल वित्तीय सेवाको विस्तार र मानवशक्ति दक्षता कायम राख्ने लक्ष्य स्पष्ट गरेको देखिन्छ। यस कदमले भविष्यमा बैंकिङ्ग नियमनमा लचीलापन र समावेशीकरणलाई सन्तुलनमा ल्याउने आशा जगाएको छ।
