२०७८ को साउन १३ गते (२०७८-०७-१३) सम्पन्न ३११ औं बैठकमा विद्युत नियमन आयोगले अनुमति प्राप्त विद्युत कम्पनीहरूका लागि बोनस शेयर पूर्वस्वीकृति लिने प्रक्रिया सरलीकृत गर्ने निर्णय गर्यो। यसले नियमनात्मक ढाँचा परिवर्तन गर्दै, कम्पनीहरूले शेयर संरचनामा ५% भन्दा बढी परिवर्तन गर्दा अब दुवै तहको (सञ्चालक समिति र साधारण सभा) निर्णय पेस गर्न नपारी, एउटै निर्णय मात्र प्रस्तुत गरेमा प्रक्रिया अगाडि बढ्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
नियममा मुख्य परिवर्तनपहिले शेयर संरचनामा ५% भन्दा बढी परिवर्तन भएमा कम्पनीले नियमनको अनुच्छेद १७ (१) अन्तर्गत, अनुसूची ७ को बुँदा ७ र अनुसूची ८ को बुँदा ५ अनुसार, सञ्चालक समिति तथा साधारण सभाको संयुक्त निर्णय पेश गर्नु अनिवार्य थियो। अब संशोधनअनुसार, ती मध्ये कुनै एकको निर्णय मात्र पर्याप्त हुनेछ, जसले समय बाँच्न र प्रशासनिक झन्झट घटाउन सहयोग पुर्याउनेछ।
नियमको आधारभूत धारणा २०७८ को दफा १२ अनुसार, बोनस शेयर वितरण गर्दा ५% भन्दा बढी परिवर्तन भएमा पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्छ, जबकि सो प्रतिशत भन्दा कम भएमा केवल जानकारी दिने नै पर्याप्त मानिन्छ। आयोगको नयाँ प्रविधि यसै धारणालाई कायम राख्दै, प्रक्रिया सहज बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
व्यवसायी र लगानीकर्ता बिच यो परिवर्तनलाई सकारात्मक रूपमा लिइँदैछ। पहिले दुई तहको स्वीकृति पर्खिनुमा महिना‑हजारौं खर्च हुनथ्यो; अब सञ्चालक समितिको निर्णय मात्र प्रस्तुत गरेमा स्वीकृति छिटो प्राप्त हुन सक्छ, जसले पूँजी जुटाउन चाहने कम्पनीहरूको गति बढाउनेछ।
बजार विश्लेषकहरू भन्छन्, यस सुधारले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई थप आकर्षक बनाउनेछ, जसले दीर्घकालीन लगानी र शेयर बजारको तरलता दुवैमा लाभ पुर्याउने सम्भावना देखिन्छ।
