काठमाडौँ उपत्यकाबाट लुम्बिनीसम्मको 2,555 किमी पोडवे नेटवर्कलाई सरकारले आधिकारिक रूपमा स्वीकृति दिएको छ। यस परियोजनामा सार्वजनिक‑निजी साझेदारी (PPP) र विदेशी लगानीको सहारा लिइनेछ, जसले गर्दा आर्थिक बोझलाई दुवै पक्षले बाँड्नेछ।
रणनीतिक लक्ष्य र नीति समर्थनआव २०८३‑८४ को बजेटमा ‘रेल बोर्ड’ स्थापना गरेर माइक्रो रेल/पोडवे प्रविधिलाई काठमाडौँ उपत्यकामा प्राथमिकता दिइएको थियो। २०८० सालको राजपत्रमा यो प्रणालीलाई प्रगतिशील यातायात समाधानको रूपमा प्रकाशित गरिएको थियो। अहिले सरकारले यो नेटवर्कलाई राष्ट्रिय स्तरमा विस्तारित गर्दै नीति र कानुनमा पनि सुधार ल्याउनेछ।
सार्वजनिक‑निजी साझेदारीको भूमिकापोडवे परियोजनामा निजी क्षेत्रले अवसंरचना विकास, सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारमा भाग लिनेछ। सरकारी भागले आवश्यक जमीन, नियामक फ्रेमवर्क तथा वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध गराउनेछ। यस साझेदारीले लागत‑लाभ सन्तुलन कायम गर्दै प्रविधि र अनुभवको आदान‑प्रदानलाई सुगम बनाउनेछ।
विदेशी लगानीको महत्वविदेशी लगानीको माध्यमबाट पूँजी, प्राविधिक दक्षता र प्रबंधन क्षमतामा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले नेपाललाई विश्वका प्रमुख सार्वजनिक यातायात नेटवर्कसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत गर्नेछ। साथै, ‘प्रोजेक्ट बैंक’ अन्तर्गतको वित्तीय संरचनाले परियोजनालाई स्थिर वित्तीय आधार उपलब्ध गराउनेछ।
सारांशमा, 2,555 किमी पोडवे नेटवर्कको विकासले ट्राफिक जाम, प्रदूषण तथा इन्धनमा निर्भरता जस्ता समस्याहरूलाई घटाउने सम्भावना राख्छ। यो कदम नेपालका लागि दिगो, सुरक्षित र वातावरणमैत्री यातायात प्रणालीको निर्माणमा महत्वपूर्ण कदम हो।
