बढ्दो जनसङ्ख्या र सवारी चापका कारण अस्तव्यस्त बन्दै गएको काठमाडौं उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने उद्देश्यले रत्नपार्क–भक्तपुर मेट्रो रेल परियोजनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। प्रस्तावित रेलमार्ग निर्माण तथा सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भइसकेको र आगामी छ महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन तयार हुने सरकारी अधिकारीले बताएका छन्।
काठमाडौं उपत्यकाको दीर्घकालीन यातायात व्यवस्थापनका लागि सरकारले ‘काठमाडौं उपत्यका सहरी यातायात प्रणाली गुरुयोजना २०५०’ तयार गरी सार्वजनिक गरिसकेको छ। जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा तीन वर्ष लगाएर तयार पारिएको उक्त गुरुयोजनाले उपत्यकामा मेट्रो रेल र बस र्यापिड ट्रान्जिट (बिआरटी) जस्ता सार्वजनिक यातायात प्रणाली विकास गर्न सुझाव दिएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख सुशीलबाबु ढकालका अनुसार गुरुयोजनाकै सुझावका आधारमा रत्नपार्कदेखि भक्तपुरको जगातीसम्म मेट्रो रेल सञ्चालन गर्ने अवधारणालाई अघि बढाइएको हो। उनले अहिलेको सवारी चापलाई मात्र नभई भविष्यमा बढ्ने जनसङ्ख्या, यातायातको माग र बजार विस्तारसमेतलाई ध्यानमा राखेर गुरुयोजना तयार गरिएको बताए।
साना सवारीसाधनको प्रयोग घटाउँदै ठूला र व्यवस्थित सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने गुरुयोजनाको सुझावअनुसार मेट्रो रेल परियोजनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ। गुरुयोजनाले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा मेट्रो रेल तथा बिआरटी सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावित मार्गसमेत पहिचान गरेको छ। पहिलो चरणमा रत्नपार्कदेखि भक्तपुरको जगातीसम्म मेट्रो रेल सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ। तर, मार्ग पहिचान हुँदैमा परियोजना निर्माणका लागि पर्याप्त नहुने भएकाले यसको प्राविधिक, आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्षको विस्तृत अध्ययन आवश्यक छ।
“गुरुयोजनाले उक्त मार्गमा मेट्रो रेल उपयुक्त हुने देखाएको छ,” सहसचिव ढकालले भने, “तर, यसको सञ्चालन सम्भव छ कि छैन र सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभाव कस्तो पर्छ भन्ने विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैअनुसार जाइकाले टोली खटाएर अध्ययन सुरु गरिसकेको छ।”
अध्ययन टोलीले मेट्रो रेल निर्माणका लागि आवश्यक संरचना, निर्माणबाट पर्ने प्रभाव, वित्तीय प्रतिफल र परियोजनालाई आर्थिक रूपमा दिगो बनाउन अपनाउनुपर्ने उपायबारे विश्लेषण गर्नेछ। अध्ययनका निष्कर्ष समेटेर तयार पारिने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइनेछ। सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र परियोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा निर्णय गर्न सकिने ढकालले बताए। अध्ययन टोलीले आगामी छ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने लक्ष्य राखेको छ।
