विश्वविद्यालयहरूमा ग्रीन हाइड्रोजन प्रयोगशाला स्थापनाको काम सुरु भएको छ, तर हाइड्रोजन प्रविधिको विकासमा सरकारले सुझाव माग गरेको छ, नीतिगत व्यवस्था र नियमनका लागि आवश्यक कदम चाल्ने।
नीतिगत व्यवस्थापूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हाइड्रोजनमा आधारित सवारीसाधनको सुरक्षित, दिगो तथा प्रभावकारी विकास, सञ्चालन र नियमनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले सुझाव माग गरेको हो। के त्यसको परिणामस्वरूप हाइड्रोजन प्रविधिको विकासमा कुनै प्रगति हुनेछ?
मन्त्रालयले कानुनी तथा प्राविधिक आधार तयार पार्ने उद्देश्यले अन्तरराष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यास, नियामक व्यवस्था, सुरक्षा मापदण्ड तथा दिशानिर्देश गर्न र हाइड्रोजन प्रविधिमा रुपान्तरणको सम्भावना र आवश्यक जनशक्ति विकाससम्बन्धी सुझाव आमन्त्रण गरेको छ। बजारमा यसको कुनै प्रभाव पर्ने छ कि पर्ने छैन, त?
हाइड्रोजनमा आधारित सवारीसाधनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यास तथा सिकाइ प्रस्तुत गर्न आग्रह गरिएको छ। नीतिगत, कानुनी तथा नियामक व्यवस्था, उत्पादन भण्डारण, ढुवानी, वितरण, इन्धन भर्ने पूर्वाधार तथा सवारी सञ्चालनसँग सम्बन्धित सुरक्षा मापदण्ड एवं दिशानिर्देशन उपलब्ध गराउन सकिनेछ।
हाइड्रोजन प्रविधिको विकासआर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं २५७ मा ‘नेपालको इन्धन र ऊर्जा उपभोग एवं यातायात र औद्योगिक क्षेत्रको समग्र विकासमा योगदान गर्न सक्नेगरी हाइड्रोजन ऊर्जाको व्यावसायिक उपयोग गर्न आवश्यक कार्यप्रारम्भ गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख थियो। के यस नीतिको क्रियान्वयनले हाइड्रोजन प्रविधिमा रुपान्तरणको सम्भावनामा कुनै प्रभाव पर्ने छ?
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०८० सालमा नै ग्रीन हाइड्रोजन नीति तयार पारेको थियो। विसं २०७७ बाटै काठमाडौँ विश्वविद्यालयले ग्रीन हाइड्रोजन प्रयोगशाला स्थापना गरी त्यसको आवश्यकता र सम्भावनाबारे अध्ययन गर्दै आएको छ।
मन्त्रालयले प्राप्त हुने सुझावलाई आवश्यक अध्ययन तथा विश्लेषणपश्चात् हाइड्रोजनमा आधारित सवारीसाधनसम्बन्धी नीति, कानुनी व्यवस्था, मापदण्ड तथा कार्यविधि तर्जुमा प्रक्रियामा आवश्यकताअनुसार उपयोग गरिने भनिएको छ। त्यसका परिणाम के हुनेछन्, ती नियामक निकायहरूलाई कस्तो प्रभावित गर्ने छन्?
