जलविद्युत परियोजनाका आईपीओ प्रक्रिया, जसले दशकौँदेखी ढिलाइको सामना गर्दै आएको थियो, अहिले धितोपत्र बोर्डको कडाइपूर्ण नीति अन्तर्गत नयाँ मोड लियो। बोर्डले यसलाई ‘प्राथमिक पूँजी बजार विकास सम्बन्धी श्वेतपत्र, २०८३’ मा औपचारिक रूपमा राखेको छ।
श्वेतपत्रले जलविद्युत कम्पनीहरूका लागि चरणगत योग्यता प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव राखेको छ; उक्त प्रणालीलाई उच्च प्राथमिकता दिन बोर्डले प्रतिबद्ध भएको छ। लक्ष्य भनेको यो नियम एक वर्षभित्रै लागू गरिनु हो, जसले आवेदनदेखि स्वीकृति सम्मको समयावधि घटाउने अपेक्षा बनाइरहेको छ। नीति निर्माताहरूले भने, ‘हामीले अब एकै मापदण्डले सबैलाई नजोड्ने’।
Advertisement
बोर्डको डेटा अनुसार हाल ३४ जलविद्युत कम्पनी आईपीओको अनुमतिका लागि पाइपलाइनमा छन्, जसको समग्र आकार १७ अर्ब ५० करोड ३१ लाख पाँच हजार रूपियाँ बराबर छ। केही कम्पनीहरूले प्रक्रिया असमान ढिलाइको उजुरी गरेका छन्, भने पूर्व अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले आईपीओ स्वीकृतिमा ‘घुस’ मागेको आरोप पनि लगाएका थिए।
नयाँ अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टले जलविद्युतको आईपीओलाई कडाइसँगै व्यवस्थित गर्न चाहेको खुलासा गरे। उनले जोड दिइन्, ‘परियोजनाहरू निर्माणका विभिन्न चरणमा भए पनि एउटै मापदण्डले मूल्यांकन गर्दा असमानता उत्पन्न हुन्छ’।
बोर्डले सम्पूर्ण आईपीओ मापदण्ड पुनरावलोकन गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ; अहिले सबै क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई एउटै मानक लागू गरिंदै आएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, व्यवसायिक जोखिम, लगानी चक्र तथा वृद्धिको सम्भावना क्षेत्रअनुसार फरक हुन्छ, त्यसैले समान मानकले न्यायिक मूल्यांकन गर्न कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ।
विश्वका धेरै देशहरूमा उद्योग अनुसार मापदण्ड अलग-अलग गरिने प्रचलन देखिन्छ; नेपालमा पनि त्यसलाई अनुकरण गर्ने सोच बोर्डले राखेको छ। आगामी योजना अनुसार जलविद्युत, पूर्वाधार, SMEs, प्रविधि तथा वित्तीय संस्थाका आईपीओलाई फरक‑फरक मानक लागू गरिनेछ। यसले लगानीकर्ताहरूलाई जोखिम‑सम्बन्धी स्पष्टता प्रदान गर्ने आशा गरिएको छ।
बोर्डले समान मापदण्ड बाहेक चार अतिरिक्त चुनौती पहिचान गरेको छ:
- गुणस्तरभन्दा सूचना प्रवाहको सत्यता र पर्याप्ततामा जोड दिने आवश्यकता।
- जोखिम‑आधारित मूल्याङ्कनको अभाव, जसले व्यवसायिक जोखिम, उद्योग जोखिम, परियोजना जोखिम, वित्तीय जोखिम तथा सञ्चालन जोखिमलाई समुचित रूपमा समेट्न नसक्ने स्थिति देखाउँछ।
- नवप्रवर्तनशील वा उच्च वृद्धि सम्भावनायुक्त प्रारम्भिक चरणका कम्पनीहरूको लागि अलग योग्यता मानकको आवश्यकता।
- सार्वजनिक कम्पनीको रूपमा सञ्चालन गर्न संस्थागत सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण र जोखिम व्यवस्थापनको तयारिकरणमा थप मूल्याङ्कनको आवश्यक्ता।
आईपीओ अनुमती दिनुअघि कम्पनीको सुशासन, सञ्चालक समिति, आन्तरिक नियन्त्रण तथा जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीको व्यापक मूल्यांकन गरिनेछ। यसैगरी औपचारिक कागजात भन्दा गुणस्तरीय, सत्य र पर्याप्त सूचना प्रवाहमा बढी जोड दिने योजना पनि बोर्डले अघि सारेको छ। अन्तिम मापदण्डहरू आगामी महिना अन्त्यसम्म लागू हुने सम्भावना उच्च देखिन्छ।
