पछिल्लो करिब ६ महिनामा नेप्से परिसूचक ४ सय अंकले घटेपछि सरकारले शेयर बजारलाई लक्षित गर्दै छुट्टै सुधार प्याकेज तयार गर्ने भएको छ। लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने र पूँजी बजारलाई थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित अर्थ मन्त्रालयले ‘पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा शेयर बजार सुधार योजना’ तयार गर्न थालेको हो।
बाढी तथा हिमपहिरोका कारण अर्थतन्त्रमा थप चुनौती सिर्जना भएपछि सरकारले प्रत्यक्ष प्रभावित व्यवसायीका लागि पहिलो चरणको पुनरुत्थान प्याकेज ल्याएको दुई दिनमै समग्र अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउने गरी थप चारवटा प्याकेजमा काम अघि बढाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, यी चारमध्ये शेयर बजारसँग सम्बन्धित प्याकेजलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ र यसै साता घोषणा गर्ने तयारी छ। यद्यपि, प्याकेजमा शेयर बजारका लागि कस्ता व्यवस्था राखिनेछन् भन्ने विषयमा भने अहिले नै निर्णय भइसकेको छैन।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्र एउटा लयमा अघि बढिरहेका बेला भीषण विपद्को प्रहार भएको भन्दै तत्कालै विभिन्न प्याकेजमार्फत पुनरुत्थानको काम अघि बढाउन थालिएको बताएका छन्। उनका अनुसार, विपद्को प्रत्यक्ष असरबाट प्रभावित व्यवसायीलाई राहत दिन मात्रै नभई समग्र निजी क्षेत्र र देशवासीको मनोबल उकास्ने गरी रणनीति बनाउन थालिएको छ।
पछिल्लो करिब ६ महिनामा नेप्से परिसूचक करिब ४ सय अंकले घटेको छ। यो गिरावटसँगै शेयर बजारको कुल बजार पूँजीकरणमा करिब ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर सम्पत्तिमा ह्रास आएको छ। बजारमा आएको गिरावटले लगानीकर्ताको सम्पत्तिमा प्रत्यक्ष असर पारेको र निजी क्षेत्र तथा समग्र अर्थतन्त्रको मनोबलमा समेत असर पर्न सक्ने अवस्था बनेको अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ। त्यसैले सरकारले अहिले शेयर बजारलाई समग्र आर्थिक पुनरुत्थानकै एउटा महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा लिएर छुट्टै योजना बनाउन थालेको हो। तर, अर्थ मन्त्रालयले तयार पार्न लागेको प्याकेजबाट बजारमा तत्काल कस्तो प्रभाव पार्ने वा कुन–कुन नीतिगत व्यवस्था गरिने भन्ने विषय भने अहिले नै स्पष्ट गरिएको छैन। मन्त्रालयको तयारी अहिले प्याकेज निर्माणको चरणमा रहेको छ।
शेयर बजारसँगै सरकारले निजी क्षेत्रको पुनरुत्थान तथा लगानी प्रोत्साहनका लागि पनि छुट्टै प्याकेज तयार गर्दैछ। विपद्पछि निजी क्षेत्रको लगानी तथा व्यावसायिक गतिविधि प्रभावित भएको अवस्थामा व्यवसायीको मनोबल उकास्ने र लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक उपाय समेटेर उक्त प्याकेज तयार गर्न लागिएको हो। यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयले आगामी साता निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। छलफलपछि प्याकेजमा समेटिने विषयहरू थप स्पष्ट हुनेछन्।
विपद्बाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि ठूलो वित्तीय स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनलाई पनि अर्को महत्वपूर्ण योजनाका रूपमा अघि बढाएको छ। विपद्बाट भएको क्षतिको आवश्यकता आकलन प्रतिवेदन तयार गर्ने कामसमेत तीव्र पारिएको छ। उक्त प्रतिवेदनका आधारमा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत पहिचान तथा परिचालन गर्ने तयारी सरकारको छ। २०७२ सालको भूकम्पपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालनमा काम गरेको अनुभव रहेका अर्थमन्त्री वाग्ले त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा स्रोत खोजी गर्ने तयारीमा छन्।
अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय कारबाही कार्यदल (FATF) को ग्रे सूचीबाट नेपाललाई शीघ्र बाहिर निकाल्ने रणनीतिलाई पनि नयाँ प्याकेजका रूपमा अघि बढाउने भएको छ। यसका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारमा अर्थ मन्त्रालयको टोलीले काम गरिरहेको छ। नेपाल ग्रे सूचीमा रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार तथा लगानी वातावरणमा पर्न सक्ने असरलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले यसलाई आर्थिक पुनरुत्थानकै महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा अघि बढाउन लागेको हो।
थप चारवटा प्याकेजको तयारी भइरहेका बेला सरकारले बाढी प्रभावित व्यवसायीका लागि पहिलो चरणको पुनरुत्थान प्याकेज भने सार्वजनिक गरिसकेको छ। यसअन्तर्गत बाढी प्रभावित ऋणीलाई एक वर्षसम्म बैंकको आधारदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दु प्रिमियम वा हाल कायम प्रिमियममध्ये जुन कम हुन्छ, त्यही ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। क्षति भएका व्यावसायिक सवारी तथा ढुवानीका साधन, मेसिन तथा उपकरण पुनः खरिद गर्न कर्जा उपलब्ध गराउन सकिनेछ। कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने र साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको म्यादसमेत सार्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
