साउन १ गते शुक्रबारदेखि साधारण नेपालीको दैनिक जीवन थप महँगिने भएको छ। यस वर्षको बजेटमार्फत लागु गरिएका नयाँ कर नीतिअनुसार, अब बिजुलीको महसुल र सहरमा लोकप्रिय बनेका ट्याक्सी तथा मोटरसाइकल राइड-शेयरिङ सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्नेछ। यसअघि भ्याट छुटको सुविधा पाएका यी क्षेत्रमा करको दायरा विस्तार हुँदा उपभोक्ताको आर्थिक बोझ बढ्ने निश्चितप्रायः छ।
राजस्व बढाउने सरकारी लक्ष्यका साथ लिइएको यो निर्णयले विशेषगरी मध्यम र निम्न वर्गका उपभोक्ताहरूलाई बढी प्रभावित पार्ने विश्लेषण गरिएको छ। ऊर्जा र यातायातजस्ता आधारभूत सेवामा नै कर बढ्नुले समग्र बजारमा महँगीको चाप थप बढ्न सक्ने सरोकारवालाहरू चिन्तित छन्। आम नागरिकको क्रयशक्ति घटिरहेको बेला आएको यो थप करले जीवनयापनलाई झन् कठिन बनाउने देखिन्छ।
बिजुलीको बिलमा भ्याटनेपाल विद्युत प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको जानकारीअनुसार, सरकारले बिजुलीको महसुलमा ५ देखि १३ प्रतिशतसम्म भ्याट लगाउने निर्णय गरेको छ। यसको सीधा अर्थ हो, शुक्रबारदेखि आउने बिजुलीको बिलमा यो रकम थपिएर आउनेछ। बजेटमै उल्लेख भएअनुसार, अब ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने ग्राहकले ५ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्नेछ। यद्यपि, २० युनिटसम्म बिजुली प्रयोग गर्ने घरायसी उपभोक्ताले पाउँदै आएको सहुलियत भने यथावत् राखिएको छ, जसले उनीहरूलाई केही राहत मिल्नेछ। प्राधिकरणका अनुसार, यो नयाँ व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक सफ्टवेयरमा परिमार्जन गरिसकिएको र शुक्रबारदेखि नै नयाँ दर कार्यान्वयनमा आउनेछ।
राइड-शेयरिङको भाडा बढ्ने निश्चितयसैगरी, सहरिया जीवनको अभिन्न अंग बनेका पठाओ, इनड्राइभर, याङ्गोजस्ता राइड-शेयरिङ सेवाहरू पनि अब ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दायरामा समेटिएका छन्। यातायात सेवामा करको दायरा फराकिलो भएसँगै राइड-शेयरिङ कम्पनीहरूले आफ्नो भाडादरमा १३ प्रतिशत भ्याट थप्ने तयारी गरेका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राहीहरूमा पर्नेछ। अब कार्यालय जाने हतारोमा वा राती यात्रा गर्दा यी एप प्रयोग गर्नेहरूले पहिलेभन्दा बढी शुल्क तिर्नुपर्नेछ। राइड-शेयरिङ सञ्चालकहरूका अनुसार, सरकारले लगाएको यो करका कारण भाडा बढाउनुको विकल्प उनीहरूसँग छैन। उनीहरू भन्छन्, 'हामीले सुरुदेखि नै निकै कम सेवा शुल्कमा काम गरिरहेका थियौँ, अब सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भ्याट रकम यात्रुबाटै उठाउनु हाम्रो बाध्यता हो।'
उता, उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले सरकारको यस निर्णयको कडा आलोचना गरेका छन्। उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाका अनुसार, 'दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अकासिइरहेका बेला सरकारले बिजुली र राइड-शेयरिङजस्ता आधारभूत सेवामा कर थोपर्नु कुनै पनि हिसाबले न्यायोचित छैन। यसले बजारमा महँगीलाई अझ चर्काउनेछ र खासगरी मध्यम तथा निम्न वर्गलाई सोझै गाल्नेछ।'
सरकारले राजस्व वृद्धि र अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउने दाबी गरे पनि, तत्कालका लागि भने यो व्यवस्थाले आम नागरिकको आर्थिक बोझ मात्र बढाउने निश्चित देखिन्छ। यसले जनजीवनमा कस्तो प्रभाव पार्छ, त्यो आगामी दिनमै स्पष्ट हुँदै जानेछ।
