चालु आर्थिक वर्षका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा १२ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो। तर, जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा यसको आधा पनि पूरा हुन सकेन। वर्षको ११ महिना बितिसक्दा पनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि जम्मा ६.२ प्रतिशतमा खुम्चिएको देखिन्छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको ८ प्रतिशत विस्तारभन्दा पनि कम हो। कुल ५८ खर्ब ३८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको अपेक्षित कर्जा प्रवाहको हाराहारीमा पुग्न नसक्नुले मुलुकको अर्थतन्त्रले अझै पनि चुनौतीपूर्ण मोड पार गर्न सङ्घर्ष गरिरहेको स्पष्ट सङ्केत मिल्छ।
कर्जा प्रवाह: क्षेत्रगत असन्तुलन र यसको असरकर्जा प्रवाहको विस्तृत विश्लेषण गर्दा मुलुकका उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा पर्याप्त लगानी नपुगेको प्रस्टै देखिन्छ। यसले समग्र अर्थतन्त्रको उत्पादकत्वमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। आश्चर्यजनक रूपमा, हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने कृषि क्षेत्रमा त कर्जा प्रवाह २.४ प्रतिशतले खुम्चिएको छ। औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा ६.८ प्रतिशत र सेवा उद्योगमा ४ प्रतिशतको सामान्य वृद्धिले पनि सन्तोषजनक अवस्था देखाउँदैन। वित्त, बीमा र अचल सम्पत्तिमा भने जम्मा ०.६ प्रतिशतको झिनो वृद्धि मात्र भएको छ। यसको विपरीत, अनुत्पादक र आयातमुखी भनी आलोचना हुने उपभोग्य क्षेत्रमा भने १३ प्रतिशतले कर्जा वृद्धि भएको छ। यसले बैंकिङ प्रणालीको अधिकांश पुँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा पनि सेवा र उपभोगमा केन्द्रित भएको यथार्थलाई उजागर गर्छ।
यद्यपि, निर्माण क्षेत्रमा १५.१ प्रतिशत र यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवातर्फ १२.५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले जेठ मसान्तसम्ममा कृषि क्षेत्रमा मात्र ३३ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। त्यस्तै, उत्पादन क्षेत्रमा ८४ अर्ब २० करोड, निर्माण क्षेत्रमा ५० करोड र यातायात तथा सञ्चार क्षेत्रमा ७० करोड बराबरको कर्जा प्रवाह भएको छ। तर, यस्तो प्रवृत्तिको निरन्तरताले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिका लागि अपरिहार्य उत्पादनशील क्षेत्रहरू अझै पनि लगानीको अभावबाट गुज्रिरहेको तथ्यलाई बलियोसँग पुष्टि गर्छ।
उच्च तरलता र यसले निम्त्याएको घट्दो ब्याजदरएकातिर कर्जा प्रवाह सुस्त छ भने अर्कोतिर बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) ऐतिहासिक रूपमै उच्च विन्दुमा पुगेको छ। जेठ मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप १०.३ प्रतिशतले बढेर ८० खर्ब १२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। निक्षेप निरन्तर बढ्दै जाने तर कर्जा विस्तारले गति लिन नसकेपछि बैंकहरूमा ठूलो मात्रामा पैसा निष्क्रिय भई थुप्रिएको छ। यो अत्यधिक तरलता व्यवस्थापन गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले जेठसम्ममा बजारबाट कुल ३९१ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ (कारोबारमा आधारित) बराबरको तरलता प्रशोचन गर्नुपरेको थियो। यसै अवधिमा राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबारमार्फत १७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ र स्थायी निक्षेप संकलनमार्फत ७ खर्ब रुपैयाँ गरी कुल २ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ तरलता खिचेको थियो।
लगानीको माग कमजोर हुँदा र बजारमा पैसाको ओइरो लाग्दा बैंकहरूको ब्याजदर हालसम्मकै सस्तो विन्दुमा झरेको छ। जेठ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधारदर ४.८८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यसैगरी, निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ३.२९ प्रतिशत र कर्जाको औसत भारित ब्याजदर ६.६४ प्रतिशतमा झरेको छ। यति कम ब्याजदरमा समेत निजी क्षेत्र लगानीका लागि उत्साहित हुन नसक्दा, आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/२३/२४ लागि गभर्नर विश्व पौडेलले राखेको १५.० प्रतिशतको कर्जा विस्तार लक्ष्य भेट्टाउन निश्चय नै थप कठिन हुने देखिन्छ। यस वर्ष निजी क्षेत्रमा कुल ३५५ खर्ब कर्जा विस्तार लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो।
आन्तरिक तथा बाह्य कारणहरू र भावी चुनौतीहरूकेन्द्रीय बैंकले आफ्नो अपेक्षित लक्ष्यमा पुग्न नसक्नुमा थुप्रै आन्तरिक र बाह्य कारणहरूलाई जिम्मेवार ठहर्याएको छ। ढिलो भित्रिएको मनसुन र त्यसले कृषि उत्पादनमा पारेको असर, राजनीतिक आन्दोलनपछि उत्पन्न असहज परिस्थिति र वैदेशिक व्यापारमा आएको कमीले निजी क्षेत्रको मनोबल गिराएको राष्ट्र बैंकको पछिल्लो समीक्षामा स्पष्टसँग उल्लेख छ। यसका साथै, घरजग्गाको कित्ताकाटमा देखिएको लामो समयदेखिको अन्योल र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) जस्ता विषयमा नीतिगत अस्पष्टताका कारण पनि कर्जा प्रवाहले गति लिन नसकेको जानकारहरू बताउँछन्।
विगतमा प्रवाह भएका कर्जाको गुणस्तर सन्तोषजनक नहुँदा बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) अनुपात बढेको छ। यसले गर्दा बैंकहरूको नयाँ लगानी गर्ने क्षमतामा स्वाभाविक रूपमा ह्रास आएको छ। विप्रेषणबाट आउने रकम प्रणालीमा निरन्तर थपिँदै जाने तर त्यस अनुरूप लगानीको माग नबढ्ने हो भने मौद्रिक व्यवस्थापनमाथि दबाब अझै बढ्ने निश्चित छ। नयाँ मौद्रिक नीतिले केही सकारात्मक संकेत दिए पनि र प्रधानमन्त्रीलगायतका नेतृत्वले निजी क्षेत्रलाई लगानीमा जुट्न आग्रह गरे पनि, आगामी आर्थिक वर्ष पनि कर्जा विस्तारका हिसाबले निकै चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने आँकलन विज्ञहरूले गरेका छन्।
