गत साउन १ गतेदेखि यातायात व्यवस्था विभागले लागू गरेको नयाँ ईडीएलभीआरएस (इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेइकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम) प्रणालीमा उल्लेख्य सुधार आएको छ। सुरुवाती चरणमा देखिएका प्राविधिक समस्या र कमीकमजोरीलाई छोटो समयमै सुधार्दै विभागले यसलाई प्रभावकारी बनाएको हो। नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा आएयता भदौ १६ गतेसम्मको अवधिमा विभागले ४ अर्ब ९२ करोड ५ लाख ५२ हजार ५१२ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको जानकारी दिएको छ।
विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार, साउन १ देखि भदौ १६ सम्म कुल १ लाख ३४ हजार ४९६ जना सेवाग्राहीले यस प्रणालीमार्फत सेवा लिएका छन्। पुरानो प्रणालीका झन्झट हटाउँदै सेवाग्राहीलाई कार्यालयमा उपस्थित नभई अनलाइनबाटै सेवा लिन मिल्ने गरी यो प्रणाली विकास गरिएको विभागले जनाएको छ।
सो अवधिमा २१ हजार ५५७ जनाले नयाँ लाइसेन्स जारी गराएका छन् भने ७ हजार ३५४ जनाले वर्ग थप गरेका छन्। यसैगरी, ३३ हजार १६९ जनाले लाइसेन्स नवीकरण गराउँदा ७२ हजार ४१६ जनाले व्यक्तिगत विवरण संशोधन गरेको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
राजस्व संकलनमा बागमती प्रदेश अग्रस्थानमा देखिएको छ। सातै प्रदेशमध्ये बागमतीले २ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख २४ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ। मधेश प्रदेशले १ अर्ब ६ करोड र कोशी प्रदेशले २८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएका छन्। विभागको तथ्याङ्कअनुसार, सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशले ५ करोड २२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइको कामलाई विभागले विकेन्द्रीकरण गरेको छ। विगतमा केन्द्रबाट मात्रै हुँदै आएको यो कार्य अब प्रदेशस्तरबाटै हुनेछ। मधेश प्रदेशले सुरक्षित मुद्रण केन्द्रसँग सम्झौता गरी लाइसेन्स छपाइ र वितरण सुरु गरिसकेको छ भने अन्य प्रदेशहरू पनि यसको तयारीमा जुटेका छन्।
विभागका निर्देशक लोकनाथ भुसालका अनुसार, सवारी चालक अनुमतिपत्रमा भएको व्यक्तिगत विवरण सच्याउनका लागि सेवाग्राहीले अब सम्बन्धित प्रदेशकै विद्युतिय पोर्टलमा आवेदन दिन सक्नेछन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि द्रुत छपाइ र कार्ड वितरणसम्बन्धी सेवाका लागि भने सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमै सम्पर्क गर्न विभागले अनुरोध गरेको छ।
नयाँ प्रणालीले यातायात क्षेत्रमा हुने झन्झटिलो प्रक्रियालाई हटाउनुका साथै राजस्व संकलनलाई थप पारदर्शी बनाउन ठूलो मद्दत पुगेको विभागको ठहर छ।
