नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अनलाइन बिल भुक्तानीमा अतिरिक्त ०.५ प्रतिशत रिवार्ड थप्ने ‘स्मार्ट पे रिवार्ड’ योजना सार्वजनिक गरेको छ। विद्यमान २ प्रतिशत छुटसँग मिलाएर, उपभोक्ताले कुल २.५ प्रतिशत छुट पाउनेछन्।
प्राधिकरणको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार, यो ०.५ प्रतिशत रिवार्डले देशभरिको घरेलु ग्राहकलाई छ‑महिनासम्म प्रदान गर्दा करिब १७ करोड ५६ लाख रुपैयाँको भार पर्न सक्ने देखिएको थियो। तथापि, काउन्टर सञ्चालनमा सम्भावित बचतलाई ध्यानमा राखेर पुन:आकलन गर्दा अन्तिम खर्च ११ करोड ७० लाख रुपैयाँै हुने अनुमान लगाइएको छ। नीति निर्माताहरू यसलाई व्यवस्थापनयोग्य खर्चको दायरा भित्र राख्न सकेका छन् भन्ने संकेत हो। यसैबीच, डिजिटल भुक्तानीले काउन्टरमा लाग्ने थप शारीरिक र प्रशासकीय खर्च घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
डिजिटल भुक्तानीको दायरा विस्तारले उपभोक्ता सन्तुष्टि पनि बढाउने छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले प्रकाशित तथ्यांकका आधारमा, प्रत्येक सय विद्युत ग्राहकमध्ये केवल २७ जनाले डिजिटल प्रणाली अपनाएका छन्, जबकि बाँकी ७३ जना अझै काउन्टरमा प्रत्यक्ष भुक्तानी गरिरहेका छन्।
भविष्यमा डिजिटल भुक्तानीमा आधारित बचत र सुविधा दुवै बढ्ने लक्ष्यसहित, विद्युत प्राधिकरणले थप प्रोत्साहनात्मक उपायहरू लागू गर्ने सम्भावनामा कुराकानी गरिरहेको छ।
