सरकारले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय आपूर्ति नीति, २०८३’ को मस्यौदाले भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्र र आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकहरूलाई लक्षित गरी विशेष सहुलियत दिने खाका कोरेको छ। राज्यकोषबाट उपलब्ध गराइने अनुदान तथा सहुलियतलाई वास्तविक लक्षित वर्गसम्म पुर्याउन नीतिले ढुवानी अनुदानदेखि सहुलियत पसलसम्मका व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउने प्रस्ताव गरेको हो। विशेषगरी दुर्गम पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा देखिने खाद्यान्न अभाव टार्न तथा गरिब एवं सीमान्तकृत समुदायको दैनिक उपभोग्य वस्तुमा पहुँच सुनिश्चित गर्न यो नीतिले राज्यका तीनै तहलाई विशेष जिम्मेवारी सुम्पेको छ।
मस्यौदामा उल्लेखित प्रावधानअनुसार, अब दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न, नून र अन्य अत्यावश्यक सामग्रीको नियमित आपूर्तिका लागि ढुवानीमा निरन्तर अनुदान दिने ग्यारेन्टी सरकारले गरेको छ। सडक सञ्जाल नपुगेका वा मौसमी अवरोध हुने स्थानहरूमा वर्षायाम र हिमपात हुनुअगावै पर्याप्त खाद्यान्न भण्डारण गर्ने रणनीति लिइएको छ। यसका लागि दुर्गम जिल्लाहरूमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ जस्ता सार्वजनिक निकायहरूलाई थप सक्रिय बनाइनेछ। साथै, ती क्षेत्रमा खाद्यान्नको सुरक्षित भण्डारणका लागि नयाँ गोदाम घर र शीत भण्डार निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिइने मस्यौदामा उल्लेख छ।
विपन्न र पिछडिएका वर्गका लागि भने नीतिले सुपथ मूल्य पसल र सहुलियत पसल सञ्चालनको दायरा फराकिलो बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। मस्यौदाअनुसार, अब सहुलियत पसलहरू चाडपर्वमा मात्र सीमित नभई वर्षभरि नै सञ्चालनमा आउनेछन्। गरिब, असहाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरी घुम्ती पसलमार्फत उनीहरूकै टोलसम्म अत्यावश्यक सामग्री पुर्याउने योजना पनि मस्यौदामा समेटिएको छ। यस्ता पसलहरूमा चामल, दाल, नून, चिनी, तेल र औषधी जस्ता सामग्रीहरू बजार मूल्यभन्दा सस्तो र सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइनेछ।
सहुलियत वितरणको जिम्मेवारीमा स्थानीय तह र सहकारी क्षेत्रलाई समेत जोड्ने नीतिले लिएको छ। स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रका विपन्न परिवारको पहिचान गरी उनीहरूलाई सहुलियत कार्ड वा अन्य परिचयपत्रका आधारमा राहत दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। सार्वजनिक संस्थानहरू मात्र नभई निजी क्षेत्र र सहकारीहरूलाई समेत दुर्गममा सेवा दिन प्रोत्साहित गरिनेछ, जसका लागि राज्यले आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्ने नीति लिइएको छ। प्राकृतिक प्रकोप वा संकटको समयमा विपन्न वर्ग भोकमरीको चपेटामा नपरुन् भन्नका लागि एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत र आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने प्रावधान समेत मस्यौदामा छ। समग्रमा, यो नयाँ नीतिले भूगोल र गरिबीका कारण कोही पनि नागरिक आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित हुनु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
