नेपालमा मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (MNP) लागू गर्ने प्रस्ताव पुनः अघि बढाइएको छ। यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई आफ्नो मोबाइल नम्बर परिवर्तन नगरी सेवा प्रदायक कम्पनी मात्रै बदल्न सक्ने सुविधा दिनेछ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको ‘एकीकृत दूरसञ्चार नीति, २०८३’ को मस्यौदामा यो व्यवस्था लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। मस्यौदाको कार्ययोजनाअनुसार इन्टरकनेक्सन र मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटीसम्बन्धी व्यवस्था दुई वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
MNP लागू भएपछि, उदाहरणका लागि, हाल नेपाल टेलिकम वा एनसेलका प्रयोगकर्ताले आफ्नो नम्बर नबदली अर्को नेटवर्कमा जान सक्नेछन्। यद्यपि, 'SIM Porting' को अर्थ पुरानो भौतिक SIM कार्डमा अर्को कम्पनीको नेटवर्क चल्ने भन्ने होइन। नम्बर पुरानै रहे पनि पोर्टिङ सफल भएपछि नयाँ सेवा प्रदायकबाट नयाँ SIM जारी हुने व्यवस्था प्राधिकरणले यसअघि तयार गरेको MNP नियमावलीको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको थियो।
नेपालमा MNP को चर्चा नयाँ होइन। प्राधिकरणले २०७८ सालमै ‘मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सम्बन्धी नियमावली, २०७८’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरी सरोकारवालाहरूसँग सुझाव मागेको थियो। उक्त मस्यौदामा MNP सञ्चालनका लागि छुट्टै ‘नम्बर पोर्टेबिलिटी क्लियरिङ हाउस’ स्थापना गर्ने र प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट यसको सञ्चालक छनोट गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो।
२०७८ को मस्यौदाअनुसार नम्बर पोर्ट गर्न चाहने ग्राहकले आफू जान चाहेको नयाँ सेवा प्रदायकको कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने थियो। यसका लागि नम्बर कम्तीमा ९० दिनदेखि सक्रिय भएको हुनुपर्ने, सिममा दर्ता भएको ग्राहक विवरण मिल्नुपर्ने, पुरानो सेवा प्रदायकसँग कुनै दायित्व बाँकी हुन नहुने तथा नम्बर ब्लक वा सेवामा रोक लगाइएको हुन नहुने जस्ता सर्तहरू प्रस्ताव गरिएका थिए।
पोर्टिङ प्रक्रिया अघि बढाउन ग्राहकको पहिचान पुष्टि गर्ने कागजात आवश्यक पर्ने प्रस्ताव पनि थियो। नेपाली नागरिकका लागि फोटोसहितको सरकारी परिचयपत्र, नागरिकता, ड्राइभिङ लाइसेन्स, मतदाता परिचयपत्र वा पासपोर्टजस्ता कागजात प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख थियो। ग्राहकले पोर्टिङ अनुरोध गरेपछि क्लियरिङ हाउसबाट एसएमएसमार्फत प्रमाणीकरण गर्ने र प्रक्रिया सफल भएपछि नयाँ सेवा प्रदायकले नयाँ SIM उपलब्ध गराउने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको थियो।
पुरानो मस्यौदामा पोर्टिङ हुँदा मोबाइल नम्बरमा बाँकी रहेको ब्यालेन्स नयाँ नेटवर्कमा नसर्ने र पुरानो सेवासँग जोडिएका केही सहायक सेवा समाप्त हुन सक्ने विषयसमेत उल्लेख गरिएको थियो। मोबाइल मनीसँग सम्बन्धित रकम भए त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी ग्राहकको हुने प्रस्ताव पनि गरिएको थियो।
यी सबै सर्तहरू २०७८ सालमा सार्वजनिक गरिएको MNP नियमावलीको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएका व्यवस्था हुन्। नयाँ एकीकृत दूरसञ्चार नीति अघि बढेसँगै अन्तिम नियम, शुल्क, प्रक्रिया, पोर्टिङ गर्न लाग्ने समय तथा योग्यताका सर्तहरू परिवर्तन हुन सक्छन्।
मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी लागू भएमा यसले सेवा प्रदायकबीचको प्रतिस्पर्धामा ठूलो प्रभाव पार्नेछ। हाल धेरै प्रयोगकर्ताहरू बैंक, डिजिटल वालेट, सामाजिक सञ्जाल र आफन्तसँग पुरानो नम्बर जोडिएको कारण नम्बर परिवर्तन गर्न हिचकिचाउँछन्। MNP लागू भएपछि भने नम्बर गुमाउने डरबिना ग्राहकले आफूलाई उपयुक्त नेटवर्क रोज्न सक्नेछन्।
प्राधिकरणले तयार गरेको नयाँ नीतिको मस्यौदाले दूरसञ्चार बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउने र उपभोक्तालाई सेवा प्रदायक छनोट गर्ने अवसर सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसँग MNP लाई जोडेको छ। कार्ययोजनाअनुसार प्रस्ताव कार्यान्वयन भए आगामी दुई वर्षभित्र नेपालमा नम्बर पोर्टेबिलिटी वास्तविक सेवाका रूपमा आउने सम्भावना छ।
