बाढीको प्रभावलाई कम गर्नका लागि, सरकारले आज अस्थायी आवास सम्बन्धी विस्तृत योजना सार्वजनिक गर्यो। यस अन्तर्गत, चार जनासम्मको परिवारलाई मासिक रु १५ हजार भत्ता र अतिरिक्त सदस्यहरुमा प्रतिव्यक्ति रु २ हजार थप गरिने निर्धारित छ।
भाडामा बस्ने विकल्प रोज्ने वा मोड्युलर आवास खोज्ने बाढी‑प्रभावित नागरिकलाई पनि समान अधिकार दिइनेछ। सरकारले उक्त वर्गका लाभार्थीहरूका लागि उपयुक्त आवासीय व्यवस्था पूर्वनिर्धारित गर्दैछ, जसले उनीहरूलाई घर खोजीमा पर्ने समय घटाउँछ।
यदि कुनै प्रभावित व्यक्तिको अन्यत्र सुरक्षित जमिन उपलब्ध छ भने, सरकारले सो जमिनमै मोड्युलर घरको निर्माण गर्न तयारी गरेको छ। यो कदमले लामो समयसम्म अस्थायी आवासको समस्या टार्न सहयोग पुर्याउनेछ।
तर सुरक्षित जमिन नभएका परिवारका लागि, सरकारले स्वयं जमीनको पहिचान गरी त्यसैमा मोड्युलर घरको स्थापना गर्ने ठान्दैछ। विवरण संकलन कार्यलाई अघि बढाइरहेका पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यो प्रक्रिया शीघ्र पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्याख्या गरेको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस कार्यलाई तीव्र गतिमा संचालन गरिरहेका छन्। मंत्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा चार महानिर्देशक र सबै प्रभावित क्षेत्रका पालिका प्रमुखहरू सम्मिलित छन्, जसले आफ्नो-आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकता विवरण समितिलाई उपलब्ध गराएका छन्। भूमी मन्त्रालयले जमिनको पहिचानलाई तेज बनाइरहँदा, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले घर निर्माण सम्बन्धी गृहकार्यमा गति प्रदान गरेको छ।
