संघीय संसद् सचिवालयले 'डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्म' को परीक्षण सञ्चालन थालेको छ। संसदीय कामकारबाहीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा लैजाने लक्ष्यसहित यो प्लेटफर्म अघि बढेको हो।
बुधवार आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संयुक्त रूपमा यसको शुभारम्भ गरे। संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले डिजिटल प्रणालीमार्फत संसद्का कामकारबाहीलाई छिटो, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिने जानकारी दिएका छन्।
महासचिव पाण्डेका अनुसार, यो डिजिटल पार्लियामेन्टले मुख्यतः तीन क्षेत्रमा सुधार ल्याउने अपेक्षा राखिएको छ:
- कागजको प्रयोग घटाएर खर्च तथा स्रोतको बचत गर्ने।
- संसदीय कामकारबाहीलाई सहज र छिटो बनाउने।
- संसद्का गतिविधिलाई क्रमशः ‘लेस पेपर’ हुँदै ‘पेपरलेस’ प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने।
नागरिकले विधेयकमा संशोधन वा सुझाव दिन अब डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइँदैछ। मोबाइलको बढ्दो पहुँचले संसद्का सूचना आम नागरिकसम्म पुर्याउन र उनीहरूका सुझाव संकलन गर्न यो प्लेटफर्म निकै उपयोगी हुने महासचिव पाण्डेको भनाइ छ।
डिजिटल प्रणालीको यो अभ्यासले कागजको संख्या उल्लेख्य रूपमा घटाउने र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास पाण्डे व्यक्त गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘हरेक काम अब मोबाइल वा ल्यापटपबाटै गर्न सकिन्छ, कागज बोकेर हिँड्ने झन्झट अन्त्य हुन्छ।’
संसद् सचिवालयका सूत्रले दिएको जानकारीअनुसार, डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्म विकासको पहल २०८० भदौ १५ गते बसेको उच्चस्तरीय बैठकको निर्णयबाट सुरु भएको हो। यो प्लेटफर्मले हाल सञ्चालनमा रहेका वेबसाइट तथा संसदीय कामकारबाहीसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रणालीहरूलाई एकीकृत गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसबाट सूचना, सेवा, अभिलेख, गतिविधि, समितिका बैठक व्यवस्थापन, विधेयकको डिजिटल दर्ता तथा प्रगति अनुगमनलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ।
डेटा सुरक्षाका लागि सरकारी स्वामित्वको इन्टिग्रेटेड डेटा म्यानेजमेन्ट सेन्टरमा डेटा व्यवस्थापन गरिने योजना सचिवालयको छ। यसमा फायरवाल, आईपी पहुँच नियन्त्रण, सुरक्षित वेब प्रोटोकल, नियमित ब्याकअप र डेटाबेस मिररिङलगायतका उच्चस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था गरिने जनाइएको छ। प्रणालीको सुरक्षा परीक्षणका लागि भल्नरेबिलिटी एसेसमेन्ट तथा पेनिट्रेसन टेस्टिङ (भीएपीटी) गरिनेछ, जसले डेटा सुरक्षाको आधार तय गर्नेछ। साथै, यसले संसद्मा उठेका विषय तथा समितिका निर्देशनको कार्यान्वयन प्रगति अनुगमन गर्न र डिजिटल गुनासो दर्ता तथा समाधान प्रणालीको विकासमा समेत सहयोग पुर्याउनेछ।
