३ वर्षको असाधारण ढिलाइले नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति हुने म्याद अब २०२९ को नोभेम्बरसम्म पुगेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको जनरल एसेम्ब्लीले यो निर्णय नेपाल र बंगलादेशका लागि एकसाथ लिएको हो।
मूलतः निर्धारित तालिका अनुसार नेपालले नोभेम्बर २४, २०२९ मा एलडीसीबाट बाहिरिने थियो। तर सरकारले जेनजी आन्दोलनको दीर्घकालीन असर, जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका चुनौती, रेमिट्यान्स र पर्यटन क्षेत्रमा अनिश्चितता, साथै वैदेशिक व्यापारमा आएका घाटालाई ध्यानमा राखी समय थप गरिदिन आग्रह गरेको थियो।
नेपालका यी तर्कहरूलाई आधार बनाएर यूएनले आत्मसम्मानपूर्ण गतिमा विकास जारी राख्न दिगो सहयोगको आवश्यकता भएको ठहर गर्यो। संयुक्त राष्ट्र संघको ८१ औं सामान्य सभाका अध्यक्ष तथा बंगलादेशका विदेशमन्त्री खालिलुर रहमानले आर्थिक अस्थिरता र बाह्य आघातले दुवै देशको प्रगति ढिलो भएको स्पष्ट पारे।
‘यो समयावधि थप गर्नु पछाडि हट्नु होइन,’ रहमानले भने। ‘बरु यो दिगो प्रगतिका लागि गरिएको लगानी हो। स्तरोन्नतिले विकासलाई अवरुद्ध गर्ने होइन। थप अगाडि बढाउन सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो।
