प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भोटेकोसी बाढीका कारण निम्तिएको विपद्बारे कुरा उठाउनुभएको छ। उहाँले संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्चबाट विकास, शान्ति र लोकतन्त्रको सट्टा मृत्यु र विध्वंसको कुरा गर्नुपरेको बताउनुभयो। शाहले महासभामा गरेको सम्बोधनका मुख्य अंशहरू यस प्रकार छन्:
उहाँले आफू हिमालय राष्ट्र नेपालबाट सम्बोधनका लागि आएको बताउँदै सामान्य अवस्थामा विकास, शान्ति, लोकतन्त्र र राष्ट्रका युवाहरूको आशाका कुरा गर्न चाहेको तर यसको सट्टा मृत्यु र विध्वंसका कुरा गर्नुपरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विपद्बाट प्रियजन गुमाएका, सम्पर्कविहीनलाई कुरिरहेका आफन्तहरू, सखाप भएका बस्तीहरू, बगेका स्कूल र सडकहरूको विषयमा कुरा गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री शाहले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि क्रियाशील राष्ट्रको रोकिएको गतिप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो।
चार हप्ताअघि विश्वले बाढीले नेपालमा निम्त्याएको विध्वंस देखेको र धेरैले यसलाई 'हिमालय सुनामी' भनेको उहाँले बताउनुभयो। भोटेकोसीको विपद् एउटा वियोगान्त घटना मात्र नभई यो बाढी विश्वकै लागि चेतावनी भएको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले उपस्थित सबैलाई त्यो चेतावनी सुने वा नसुनेको प्रश्न गर्नुभयो।
तीन वर्षअघि महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले मानव कृत्यका कारण हिमालय क्षेत्र जोखिममा रहेको र विश्व जलवायुको उच्च जोखिममा रहेकाले त्यसको प्रभाव न्यूनीकरणमा गराएको ध्यानाकर्षण सुनिएको शाहले उल्लेख गर्नुभयो। विश्वकै सर्वोच्च शिखरबाट गरिएको अपील र महासचिवको चेतावनी नेपालले सुनेको तर जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि चालिनुपर्ने कदममा भने चुकेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। न्यूनीकरणका लागि हुनुपर्ने गतिमा प्रयास नभएको उहाँको भनाइ थियो।
गत महिना नेपालले त्यसको मूल्य चुकाएको र ग्लेसियर पग्लिएर नेपाल र चीन दुवैतर्फ बाढी आउँदा त्यसको असर भारतमा पनि परेको प्रधानमन्त्री शाहले बताउनुभयो। जलवायु परिवर्तनले सीमा नचिन्ने र यो राहदानी बोकेर अनुमतिका लागि नआउने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँ गुनासो गर्न नभई केही सुझावसहित आएको बताउनुभयो।
सर्वप्रथम, विपद्को घडीमा नेपाललाई साथ सहयोग गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद दिँदै उहाँले छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनले तत्काल सहयोग गरेको तथा अन्य मित्रराष्ट्रहरूबाट पनि सहयोग प्राप्त भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपालप्रति सद्भभाव राख्ने र मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो।
नेपालमा १४०० भन्दा बढीको ज्यान गुमेको र ६६ सय भन्दा बढी मानिसहरू अझै बेपत्ता रहेको शाहले जानकारी दिनुभयो। नेपाललाई अहिले बृहत् पुनर्निर्माणको आवश्यकता रहेको र यसका लागि मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशत खर्च हुने अनुमान रहेको उहाँले बताउनुभयो। भूकम्पको पुनर्निर्माणमा जस्तै बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा पनि विश्व समुदायको ऐक्यबद्धता प्राप्त हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।
कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम भए पनि जलवायु परिवर्तनको मार नेपालले खेपिरहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले जलवायु संकटका लागि नेपाल जिम्मेवार नभए पनि त्यसको मूल्य चुकाइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। ग्लेसियर र हिमाल पग्लिएको, नदीको अवस्था पूर्वानुमानका लागि कठिन भएको तथा हरेक विपत्तिले वर्षौंको विकासलाई विनाश गरेको उहाँको भनाइ थियो। विपद्ले मानिसहरूको ज्यान लिएको, पूर्वाधार बगाएको र स्वच्छ ऊर्जाका केन्द्रहरू ध्वस्त बनाएको उहाँले बताउनुभयो। यसले गरिब राष्ट्र नेपाललाई पुनर्निर्माणका लागि सहयोग माग्न विवश बनाएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
प्रधानमन्त्री शाहले कुनै राष्ट्र वा महादेशलाई दोषारोपण गर्न वा जलवायु परिवर्तनलाई भूराजनीतिक मुद्दा बनाउन आफू नआएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँ जलवायु संकट न्यूनीकरणका लागि साझा दायित्व पूरा गर्न आग्रह गर्न आएको बताउनुभयो। संयुक्त राष्ट्रसंघको संरचनामा रहेर जलवायु संकटमा बढी योगदान गर्नेहरूले नै त्यसको जिम्मेवारी बढी लिनुपर्ने समझदारी भएकैले जलवायु न्यायको विषय सुन्दर वाक्यांशमा मात्रै सीमित हुनुहुँदैन भन्ने उहाँको जोड थियो।
हिन्दुकुश हिमालयमा २० करोडभन्दा बढी नागरिक रहेको र त्यहाँका हिमालयहरू मानिसको जीवनयापनमा सहयोग पुर्याइरहेको उहाँले बताउनुभयो। नेपालका हिमालयहरू नेपालभन्दा परका बासिन्दाका जीवनयापनमा पनि सहयोग पुर्याइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। हिमालय क्षेत्र एउटा भूगोल मात्र नभई मानिसहरूको जीवनसँग गाँसिएको क्षेत्र भएकोले हिमालय क्षेत्रमा उत्पन्न हुनसक्ने जलवायु संकट निवारणका लागि नेपाल, चीन र भारतको नेतृत्वमा समिति गठनको प्रस्ताव उहाँले गर्नुभयो। यस समिति वा संयन्त्रबाट भूउपग्रह तथ्यांक साझा गर्ने, विज्ञता साझा गर्ने, खतरनाक ग्लेसियर तालहरूको अनुगमन गर्ने, पूर्व चेतावनी प्रणालीलाई बलियो बनाउने र विपद् हुनेबित्तिकै आपसी सहकार्य गर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो। उहाँले हिमालय क्षेत्रलाई अपुष्ट सूचनाको केन्द्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय सूचनाको प्रयोगशाला बनाउन पनि आग्रह गर्नुभयो।
