सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड निजी क्षेत्रका लागि खुला गर्दै विद्युत् व्यापारमा उनीहरूको सहभागिताको बाटो खोलेको छ। विद्युत् नियमन आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड प्रयोगवापत तिर्नुपर्ने ह्वीलिङ शुल्कसहितको मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठको उपस्थितिमा सार्वजनिक गरिएको ‘राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रीडको प्रसारण शुल्क गणना सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ अनुसार मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ र अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा शुल्क तय गरिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण संरचना प्रयोग गरेबापत सो दर लागू हुनेछ।
खुला बजार अवधारणाअनुसार तेस्रो पक्ष तथा निजी क्षेत्रलाई प्रसारण प्रणाली उपयोग गर्न दिने उद्देश्यले यो शुल्क तोकिएको आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले बताएका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण गरिएको विवरण तथा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र २०८३/८४ का लागि प्राधिकरणले पेस गरेको वार्षिक आवश्यक आयको अनुमानलाई आधार बनाएर उक्त दर निकालिएको हो। मापदण्डमा ह्रासकट्टी, ऋणको ब्याज, सञ्चालन खर्च, सेवाको लागत, स्वपूँजीको प्रतिफल, विनिमय खर्च र आयकरलगायतका सूचकलाई वार्षिक आवश्यक आयमा समेटिएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको माग यस निर्णयले सम्बोधन गरेको उल्लेख गर्दै यो विद्युत् व्यापार कार्यान्वयनतर्फको प्रमुख कदम भएको बताए। ऊर्जा उत्पादन तथा व्यापार फराकिलो बनाएर राजस्व बढाउन र ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्रको जग बसाल्न यसले सघाउने उनको भनाइ छ।
उत्पादनदेखि निर्यातसम्म निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउन सके ऊर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी र परदेशी लगानी आकर्षित हुने अध्यक्ष धितालको धारणा छ। ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव डा. जगदीश्वर कर्माचार्यले पनि खुला पहुँच र प्रसारण शुल्क विद्युत् व्यापारका आधारशीला रहेको औंल्याउँदै यसलाई आगामी दिनमा अनुभवका आधारमा परिमार्जन गर्न सकिने बताए।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठका अनुसार यो प्रबन्धले सरकारको २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत गर्नेछ। उत्पादन भएको ऊर्जा बजारसम्म पुर्याउन भौतिक संरचनाको उपयोग सहज बनेको उनले बताए। आयोगका सदस्य जयराज भण्डारीले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडबाहेकका रेडियल तथा डेडिकेटेड संरचनाको शुल्क तय गर्न छुट्टै निर्देशिका ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्।
