विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारले खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) कार्यान्वयनको तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। यसका लागि विद्युत् नियमन आयोगले निजी क्षेत्रलाई प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्न दिने र त्यसबापत लाग्ने ‘ह्विलिङ चार्ज’ निर्धारण गर्ने व्यवस्थालाई अन्तिम रूप दिने चरणमा पुर्याएको छ।
आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालका अनुसार, प्रसारण क्षेत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार तोड्दै प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनाउन आवश्यक निर्देशिका र कार्यविधिहरू तयार भइरहेका छन्। ह्विलिङ चार्जसहितको शुल्क मोडल भदौको पहिलो साताभित्रै सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए।
खुला पहुँचलाई व्यवहारमा उतार्न ६ देखि ७ वटा सहायक निर्देशिका निर्माणको काम चलिरहेको छ। तीमध्ये तीनवटा निर्देशिकालाई सार्वजनिक परामर्शमा लैजाने र प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर अन्तिम व्यवस्था गर्ने आयोगको योजना छ।
आयोगको हालको व्यवस्थाअनुसार, १.५ मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका विद्युत् उत्पादक, क्याप्टिभ विद्युत् उत्पादक र ठूला औद्योगिक तथा व्यावसायिक उपभोक्ताहरू खुला पहुँचका लागि योग्य मानिनेछन्। आन्तरिक कारोबारका लागि न्यूनतम १ मेगावाट र अन्तरदेशीय कारोबारका लागि १० मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्नेछ।
आगामी एक दशकभित्र प्रसारण लाइनको क्षमता उल्लेख्य रूपमा बढाउनुपर्ने भएकाले निजी क्षेत्रको सहभागिता अपरिहार्य रहेको अध्यक्ष धितालको भनाइ छ। अहिले करिब ७ हजार सर्किट किलोमिटर रहेको प्रसारण लाइनलाई १७ हजार सर्किट किलोमिटर पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
