अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) ले विस्तारित कर्जा सुविधा (ECF) को सर्त पालना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८१ चैत मसान्तको विवरणलाई आधार मानेर देशका १० प्रमुख वाणिज्य बैंकको ऋण पोर्टफोलियोको गहिरो जाँच गर्यो। बंगलादेशको प्रख्यात लेखापरीक्षक संस्था ‘Howard & Yeunus & Company’ द्वारा अनसाइट‑अफसाइट निरीक्षण सम्पन्न भएको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरी कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्यो।
जाँचको मुख्य निष्कर्षप्रतिवेदनले देखाएको छ कि विगत केही वर्षदेखि बैंकहरूले ‘सफा’ देखाउँदै आएको ऋण लगानीमा खराब ऋणको प्रतिशत उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। औसतमा निष्क्रिय कर्जा (NPA) २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले वृद्धि भएको पत्ता लागेको छ, र यो वृद्धि १० बैंकलाई जम्मा ५० अर्ब रुपैयाँको अतिरिक्त प्रोभिजन छुट्याउन बाध्य बनाएको छ। केही बैंकलाई ५‑६ अर्ब रुपैयाँसम्मको थप प्रोभिजन आवश्यक पर्नु असहज स्थितिलाई अझ गहिरो बनाएको छ।
प्रोभिजन भनेको बैंकले दिएको ऋण उठेन भने निक्षेपकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आफ्नो नाफाबाट अलग राख्नुपर्ने अनिवार्य रकम हो। ५० अर्ब रुपैयाँको अतिरिक्त प्रोभिजनले बैंकको शुद्ध नाफामा ठुलो गिरावट ल्याउने छ, जसको सिधा असर शेयरधनीहरूलाई लाभांश (डिभिडेन्ड) बाँड्न नसक्ने अवस्थामै पर्नु हो। रिपोर्टअनुसार आधा दर्जन भन्दा बढी बैंकले यस वर्ष लाभांश बाँड्न नसक्ने सम्भावना जनाएको छ, केहीले त पूँजी कोष अनुपातमा पनि दबाब महसुस गरिरहेका छन्।
बैंकहरूको लबिङ र नियामकको प्रतिक्रियाबैंकहरू असार मसान्तको विवरणमा एकैपटक ५० अर्ब प्रोभिजन देखाउँदा पूँजी कोष अनुपात बिग्रने र बजारमा नकारात्मक सन्देश फैलिने डरले समयसीमा लम्ब्याउन अनुरोध गरेका छन्। उनीहरू प्रस्ताव गरिरहेका छन् कि प्रोभिजनलाई असारमा केही प्रतिशत मात्र देखाइ, बाँकी रकम आर्थिक वर्षको विभिन्न त्रैमासमा क्रमशः छुट्याइयोस्। तर राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू यसलाई कडा रूपमा अस्वीकार गर्दै, कर्जा वर्गीकरण र प्रोभिजनमा लापरवाहीलाई नाफा देखाउनको लागि उपयोग गर्न सकिँदैन भन्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन्।
सार्वजनिक रूपमा खराब वित्तीय सूचकहरू देखिए पनि, केन्द्रीय बैंकले निक्षेपकर्तामा त्रास नफैलाउन केही प्राविधिक लचकता देखाउने सम्भावना संकेत गरेको छ, तर प्रोभिजनको रकममा कुनै सम्झौता नलिने अडान कायम राखेको छ।
यो समीक्षाले वर्षौंदेखि लुकेका खराब ऋणको वास्तविक परिदृश्यलाई सतहमा ल्याएपछि, छोटो अवधिमा बैंक तथा लगानीकर्तालाई झट्का दिएको भए पनि दीर्घकालीनमा पारदर्शी र स्थायी बैंकिङ प्रणाली निर्माणमा सहयोग पुर्याउने आशा गरिन्छ।
