वित्तीय समिति अन्तर्गतको अर्थ समितिको आजको छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को संशोधन विधेयकलाई अन्तिम रूप दिईएको छ। विधेयकले डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी मुद्रा मान्ने प्रावधान थपेको साथ, निजी रूपमा जारी हुने क्रिप्टो तथा भर्चुअल करेन्सीलाई कानुनी ग्राह्य मुद्रा नमानिने स्पष्ट संकेत दिएको छ।
डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी मुद्रा घोषणाविधेयकका दफा २ को उपदफा ४ (झ) मा ‘करेन्सी’को परिभाषा परिमार्जन गरी, नगदको रूपमै चलनचल्तीमा रहेको बैंक नोट, सिक्का, साथै केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी हुने डिजिटल करेन्सी (CBDC) पनि समेट्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघिको ऐनमा मात्र बैंक नोट र सिक्कालाई करेन्सीको परिभाषामा राखिएको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक दीर्घ रावलले डिजिटल करेन्सीको समावेशीकरणलाई केन्द्रीय बैंकको रणनीतिक कदम मान्दै, “डिजिटल करेन्सी (CBDC) को व्यवस्था राख्दा, हाम्रो वित्तीय प्रणालीमा भरोसा र पहुँच दुवै बढ्नेछ” भन्ने टिप्पणी गरेका छन्।
क्रिप्टो तथा भर्चुअल करेन्सीका विषयमा रावलले स्पष्ट पारे, “यी सम्पत्तिहरूलाई राष्ट्र बैंक ऐनमा समेट्नु आवश्यक छैन; तिनीहरू सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुनले नै नियमन गरिरहेका छन्”। यसले क्रिप्टो व्यापार र नियामक निगरानी बीचको सीमा स्पष्ट बनाइदियो।
संशोधनले बैंक, वित्तीय संस्था तथा नियामक निकायलाई डिजिटल करेन्सीको परिचालन, लेखा‑जोखा र नियमनमा नयाँ ढाँचा प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। क्रिप्टोको बहिष्कारले नेपालका वित्तीय बजारमा नियामकको कडा र स्पष्ट नीति संकेत देखिन्छ।
