नेपाल राष्ट्र बैंकले अघि सारेको मर्जर तथा प्राप्ति नीतिले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको संरचनामा आमूल परिवर्तन ल्याएको छ। वित्तीय स्थायित्व, पुँजीगत आधार सुदृढीकरण र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यो नीति लागू गरिएको थियो। एक दशकभन्दा बढी समयदेखि चलेको मर्जर प्रक्रियापछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या उल्लेख्य रूपमा घटेको छ भने सीमित तर ठूला र बलिया संस्थाहरूको प्रभाव बढेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार, मर्जर विनियमावली लागू हुनुअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या ३४७ रहेकोमा २०८० चैतसम्म यो संख्या १०९ मा झरेको छ। यस अवधिमा १९४ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र खारेज भएको थियो। वाणिज्य बैंकको संख्या पनि मर्जरको प्रभावसँगै उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। हाल नेपालमा २० वटा वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा छन्।
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच मर्जरको सुरुवात दुई दशकअघि भए पनि यसले संस्थागत र नीतिगत गति नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी विनियमावली लागू गरेपछि मात्र लिएको हो। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या अत्यधिक बढ्दै जाँदा त्यसले वित्तीय प्रणालीमा जोखिम बढाउन सक्ने निष्कर्षसहित मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न थालेको थियो। साना पुँजी भएका, सीमित व्यवसाय भएका र एउटै क्षेत्रमा केन्द्रित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकीकृत गरेर बलिया संस्था निर्माण गर्ने नीति राष्ट्र बैंकको प्राथमिकतामा रह्यो।
मर्जरको प्रभाव आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को राष्ट्र बैंकको तथ्यांकबाट पनि स्पष्ट देखिन्छ। सो वर्ष मात्रै ६३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए भने ती संस्थाबाट २४ वटा संस्था कायम भएका थिए। यसअघि पनि विभिन्न वर्षमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको ठूलो संख्या मर्जर तथा प्राप्तिमा सहभागी भएका थिए।
मर्जर विनियमावलीको प्रारम्भिक चरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या ३४७ रहेकोमा, २०७८ मंसिरसम्म २३९ र २०७९ मंसिरसम्म २४७ संस्था मर्जर तथा प्राप्तिमा सहभागी भएका थिए। यसरी २०७९ मंसिरसम्म आइपुग्दा १७९ वटा संस्थाको इजाजत खारेज भइसकेको थियो भने २०८० चैतसम्म सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रमा कायम रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटेर १०९ मा सीमित भएको छ। हाल नेपालमा सञ्चालनमा रहेका वाणिज्य बैंकहरूको संख्या २० वटा रहेको छ। यसरी हेर्दा मर्जर नीति केवल केही बैंक गाभ्ने साधारण प्रक्रिया मात्र नभई नेपालको सम्पूर्ण बैंकिङ संरचना पुनःनिर्माण गर्ने एक बृहत् अभियानका रूपमा देखिएको छ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जर तथा प्राप्तिको सबैभन्दा सफल र ठूलो उदाहरण ग्लोबल आईएमई बैंकलाई मानिन्छ। यस बैंकले विभिन्न वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूलाई गाभेर देशकै सबैभन्दा ठूलो बैंकको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ। यस बैंकको मर्जर यात्रामा आईएमई फाइनान्स, लर्ड बुद्ध फाइनान्स, सोसल डेभलपमेन्ट बैंक, गुल्मी विकास बैंक, कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंक, प्यासिफिक डेभलपमेन्ट बैंक, रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंक, हाथवे फाइनान्स, जनता बैंक नेपाल र बैंक अफ काठमाडौंसँगै ५ वटा वाणिज्य बैंक, १० वटा विकास बैंक र ६ वटा फाइनान्स कम्पनी गरी कुल २१ वटा संस्था समाहित भएका छन्। बैंक अफ काठमाडौंसँगको मर्जरपश्चात यसको कुल सम्पत्ति करिब ५ खर्ब, कुल पुँजी करिब ५७ अर्ब, चुक्ता पुँजी करिब ३५.७७ अर्ब, निक्षेप ४ खर्बभन्दा बढी, कर्जा ३ खर्ब ७७ अर्बभन्दा बढी र ग्राहक संख्या ४० लाखभन्दा बढी पुगेको थियो।
सुरुवातमा साना विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरू गाभिने गरे पनि पछिल्लो चरणमा ठूला वाणिज्य बैंकहरूबीच पनि मर्जरको लहर चलेको थियो। यस क्रममा ग्लोबल आईएमई र जनता बैंक, ग्लोबल आईएमई र बैंक अफ काठमाडौं, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक, कुमारी बैंक र एनसीसी बैंक, प्रभु बैंक र सेन्चुरी कमर्सियल बैंक, तथा नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंक (युनाइटेड फाइनान्ससहित) आपसमा गाभिएर ठूला वित्तीय संस्थाहरू निर्माण भएका छन्। यी ठूला मर्जरहरूले नेपालको बैंकिङ बजारको स्वरूप पूर्ण रूपमा फेरिदिएका छन्।
मर्जरको प्रारम्भिक चरणमा साना विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरू बढी गाभिए पनि पछिल्लो समय यो लहर वाणिज्य बैंकहरूसम्मै पुगेको थियो। नेपालको बैंकिङ इतिहासमा यसप्रकारका ठूला मर्जरहरूले बजारको स्वरूप नै फेरिदिएका छन्, जसमा ग्लोबल आईएमई बैंक र जनता बैंकको एकीकरणलाई पहिलो ठूलो वाणिज्य बैंक मर्जरमध्ये एक मानिन्छ भने बैंक अफ काठमाडौंसँगको मर्जरले यसलाई देशको सबैभन्दा ठूलो बैंकको अग्रस्थानमा पुर्यायो। यसैगरी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकको एकीकरणबाट नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक बनेको छ।
