नेपाल सरकारको ढुकुटीमा अहिले नगद मौज्दात निकै बढेको छ, जसले सरकारी आर्थिक अवस्थामा सुधारको संकेत गर्छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को जेठ महिनाको अन्त्यसम्म आइपुग्दा सरकारका विभिन्न खातामा कुल ४ खर्ब १८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ थुप्रिएको छ। यो आँकडा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तिम तथ्यांकभन्दा झन्डै तीन गुणा बढी हो भन्ने बुझिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार, गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असार मसान्तमा सरकारको खातामा १ खर्ब ३७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ मात्रै थियो। तर, चालु आर्थिक वर्षका यी ११ महिनाको अवधिमा सरकारी नगद मौज्दात २ खर्ब ८० अर्ब ७६ करोड रुपैयाँले बढेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ। यसरी खातामा रकम थुप्रिनुले सरकारसँग अब खर्च गर्ने क्षमता अझ बढेको र वित्तीय स्रोतहरू पनि पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध भएको पाइएको छ।
बढ्दो मौज्दातले के संकेत गर्छ?सरकारी खातामा नगद मौज्दात बढ्नुले अर्थतन्त्र र वित्तीय बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यो अवस्थाले सरकारलाई विकास निर्माणका परियोजनाहरू र सार्वजनिक सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सहज हुने देखिन्छ। यति मात्र होइन, बजारमा तरलता व्यवस्थापनमा समेत यसले केही राहत दिलाउन सक्छ भलै तरलताको स्थिति अन्य धेरै कारणहरूमा पनि निर्भर गर्छ।
विशेषगरी, जब आर्थिक गतिविधि सुस्त हुन्छ, त्यतिबेला सरकारी खर्च बढाउनु जरुरी हुन्छ। सरकारको ढुकुटीमा पर्याप्त रकम मौज्दात हुँदा उसले आवश्यकता परेको बेला फराकिलो हातले खर्च गर्न सक्छ, जसले अर्थतन्त्रको चक्रलाई चलायमान बनाउन ठूलो मद्दत पुर्याउँछ। तर, यसरी जम्मा भएको रकमलाई प्रभावकारी तरिकाले खर्चमा ल्याउनु नै सरकारका लागि अर्को एउटा ठूलो चुनौती रहेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्। पैसा जम्मा गरेर मात्र बस्नुभन्दा त्यसलाई सही ठाउँमा सदुपयोग गरेर अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने कुरामा जोड दिइन्छ।
अबका दिनमा संघीय सरकारले बजेट कार्यान्वयनको गतिलाई तीव्रता दिएमा मात्रै यो विशाल नगद मौज्दात थप उपयोगी हुने देखिन्छ। यसरी बढेको रकमलाई मितव्ययी र चुस्त दुरुस्त ढंगले खर्च गर्न सकेको खण्डमा मात्र यसको पूर्ण लाभ समग्र अर्थतन्त्रले पाउन सक्नेछ।
