ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको २०औँ वार्षिक साधारण सभा शुक्रबार काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित नेपाल पुलिस क्लबमा सम्पन्न भएको छ। यस सभाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मुनाफाबाट शेयरधनीलाई १० प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरेको छ।

बैंकले दिने यो लाभांशमध्ये ४ प्रतिशत बोनस शेयर हुनेछ भने कर प्रयोजनसहित ६ प्रतिशत नगद लाभांशका रूपमा वितरण गरिनेछ। बोनस शेयर जारी भएपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ३९ अर्ब ६८ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुग्नेछ।

सभाले सञ्चालक समितिले प्रस्तुत गरेको वार्षिक प्रतिवेदन तथा एकीकृत वित्तीय विवरणलाई पनि अनुमोदन गरेको छ। समीक्षा अवधिमा बैंकले ६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १५.९० प्रतिशतले बढी हो। बैंकको सञ्चालन मुनाफा ९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ।

सभालाई सम्बोधन गर्दै बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले शेयरधनीहरूको निरन्तर विश्वास र साथप्रति आभार व्यक्त गरे। ग्राहक, शेयरधनी, नियामक निकाय तथा शुभेच्छुकको सहयोगकै कारण बैंकले दुई दशकको यात्रा सफलतापूर्वक तय गरेको उनको भनाइ थियो। उनले नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकका नीति तथा निर्देशनहरूको पूर्ण पालना गर्दै बैंकलाई थप सुरक्षित, भरपर्दो र सन्तुलित रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धतासमेत जनाए। ग्राहकलाई अझ सहज र अत्याधुनिक सेवा पुर्‍याउन डिजिटल बैंकिङ प्रणालीमा लगानी विस्तार गरिने जानकारी अध्यक्ष ढकालले दिए।

साधारण सभाले बैंकको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई अधिकार दिने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ। यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्षका लागि लेखा परीक्षक नियुक्त गर्ने प्रस्तावलाई पनि सभाले अनुमोदन गर्‍यो।

देशका ७७ वटै जिल्लामा आफ्नो सञ्जाल विस्तार गर्न सफल ग्लोबल आइएमई बैंक पहिलो निजी क्षेत्रको वाणिज्य बैंक हो। बैंकले हाल ३४१ शाखा, ३६६ एटीएम, १४७ शाखारहित बैंकिङ केन्द्र, ६९ एक्सटेन्सन तथा राजस्व सङ्कलन काउन्टर र तीन वटा विदेशस्थित प्रतिनिधि कार्यालयसहित एक हजारभन्दा बढी सेवा केन्द्रमार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ।

विदेशबाट वैधानिक माध्यममार्फत नेपालमा रेमिट्यान्स भित्र्याउने प्रमुख वित्तीय संस्थामध्ये बैंक पनि एक भएको यस क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन्। बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, अस्ट्रेलिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरब, कतार, युएई र भारतलगायत विभिन्न मुलुकबाट औपचारिक माध्यममार्फत नेपालमा विप्रेषण भित्र्याउँदै आएको छ।