नेपालको सेयर बजार पछिल्लो समय निरन्तर ओरालो लाग्ने क्रममा रहेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक २६०० को बिन्दुमा झरेसँगै बजार विगत ६ महिनायताकै न्यून स्तरमा पुगेको छ। नयाँ सरकारको गठन र विभिन्न नीतिहरूको घोषणा भएता पनि लगानीकर्ताहरूमा उत्साह देखिनुको सट्टा निराशा छाएको तथ्यांकले देखाउँछ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सेयर बजार बढ्ने आशा गरिएको थियो। तर, उक्त आशा अनुरुप बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सकेन। सरकारले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने र बजार सुधार गर्ने उद्देश्यले विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेको देखिन्छ, तर त्यसको खास असर भने बजारमा देखिएको छैन।
आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमा अर्थमन्त्रीले सेयर बजारको सुधारका लागि भन्दै १० वटा महत्वपूर्ण नीतिहरू ल्याएका थिए। जसमा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरूलाई सेयर बजारमा भित्र्याउनेदेखि नेप्सेको पुनर्संरचनाको विषयसमेत समावेश थियो। बजेटमा पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर बनाउने जस्ता लगानीकर्तामैत्री व्यवस्था पनि गरियो। तर, यी सकारात्मक प्रावधानहरूको बाबजुद पनि सेयर बजार बढ्न सकेन।
नेपाल सेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेका अनुसार, बजेटमा राम्रा नीति आएको भए पनि व्यवसायीहरूको धरपकड (पक्राउ) जस्ता घटनाहरूले लगानीकर्तामा अन्योल बढेको छ। यसले गर्दा बजेटपछि सेयर बजारमा अपेक्षित वृद्धि हुन नसकेको उनको भनाइ छ। यस्ता घटनाहरूले समग्र व्यावसायिक वातावरणमा नकारात्मक असर पर्ने र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सेयर बजारमा देखिने गरेको विश्लेषण गरिएको छ।
यसका अतिरिक्त, मौद्रिक नीतिले पनि सेयर बजारमा नकारात्मक प्रभाव पारेको नेपालको बुझाइ छ। लगानीकर्ताले राम्रो र नराम्रो सबै कम्पनीको सेयर किनेर राखेको हुनाले, नराम्रो कम्पनीको सेयर धितो राखेर कर्जा नपाइने अवस्था आएपछि मौद्रिक नीतिपछि सेयर बजार थप घटेको बताइएको छ। खराब वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीहरूको सेयरलाई धितोका रूपमा स्वीकार नगरिँदा लगानीकर्ताको कर्जा लिने क्षमतामा कमी आएको र यसले बजारलाई थप दबाबमा पारेको देखिन्छ।
