अर्थ मन्त्रालयबाट भदौ २९ गते जारी भएको ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरूत्थान कार्ययोजना, २०८३’ मा अघि सारिएको खाकालाई मूर्त रूप दिँदै नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्टक ब्रोकरहरू लक्षित व्यवसाय सुदृढीकरण नीति औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
बजार मध्यस्थकर्ताका रूपमा कार्यरत ब्रोकरहरूको पुँजीगत आधार, व्यावसायिक व्यवस्थापन, आधुनिक प्रविधि तथा जोखिम बहन क्षमता उकास्ने लक्ष्यसहित यो कदम चालिएको हो। बोर्डका अनुसार यस नीतिको मूल दृष्टिकोण ‘सुदृढ पुँजी, व्यावसायिक सुशासन, आधुनिक प्रविधि, प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन, निष्पक्ष बजार आचरण तथा उच्चस्तरीय ग्राहक संरक्षणमा आधारित सुदृढ, संस्थागत तथा प्रतिस्पर्धी धितोपत्र दलाल व्यवसायीको विकास’ भन्ने रहेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार ब्रोकरहरूलाई उनीहरूको पुँजी, जोखिम वहन क्षमता, सेवाको दायरा र संस्थागत सामर्थ्यका आधारमा ४ छुट्टाछुट्टै वर्गमा बाँडिएको छ। जसमा:
- श्रेणी ‘क’: धितोपत्र व्यापारी (स्टक डिलर)
- श्रेणी ‘ख’: पूर्ण सेवा धितोपत्र दलाल (फुल सर्भिस स्टक ब्रोकर)
- श्रेणी ‘ग’: कारोबारमुखी धितोपत्र दलाल (ट्रेडिङ स्टक ब्रोker)
- श्रेणी ‘घ’: विशिष्टीकृत धितोपत्र दलाल (स्पेसलाइज्ड स्टक ब्रोकर)
विशिष्ट प्रकृतिका वित्तीय कारोबारहरू सञ्चालन गर्न अब सामान्य अनुमतिले मात्र नपुग्ने भएको छ। नीतिले मार्जिन कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो, सर्ट सेलिङ, इन्ट्राडे ट्रेडिङ तथा बजार निर्मातासम्बन्धी कार्यका लागि छुट्टाछुट्टै स्वीकृति लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ।
कारोबारको पारदर्शिता र लगानीकर्ताको सुरक्षालाई पनि नीतिले उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेको छ। ग्राहक गुनासोको व्यवस्थित सुनुवाइ, लगानीकर्ता क्षतिपूर्ति कोषको सञ्चालन, लगानीकर्तालाई दैनिक वा वास्तविक समयको विवरण दिने प्रणालीका साथै संकटमा परेका ब्रोकरहरूका लागि रिसलुसन फ्रेमवर्कको कानुनी प्रबन्ध गरिएको छ।
न्यूनतम चुक्तापुँजीको अनिवार्यताबाहेक जोखिममा आधारित पुँजी पर्याप्तता पनि कायम गर्नुपर्ने भएको छ। सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षातर्फ डिजिटल केवाईसी, मल्टी–फ्याक्टर अथेन्टिकेसन, अर्डर तथा जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली, सुदृढ साइबर सुरक्षा संरचना, नियमित आईटी अडिट र पेनिट्रेसन टेस्टिङ अनिवार्य बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, बजारमा मर्जर, प्राप्ति तथा व्यावसायिक एकीकरणलाई समेत नीतिले बाटो खोलेको छ। विद्यमान दलाल व्यवसायीलाई नयाँ मापदण्डमा ल्याउन संक्रमणकालीन अवधि दिई ग्याप असिस्मेन्ट, कम्प्लाइन्स प्लान, पुँजी तथा प्रविधि स्तरोन्नति र पुनःवर्गीकरणको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
