नेपालको पुँजी बजारलाई आगामी १० वर्षभित्रै अर्थतन्त्रको दोस्रो खम्बा बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजनाका साथ नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले ‘पुँजी बजार विकास मार्गचित्र, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार अबेर राति जारी गरिएको यो दस्तावेजले परम्परागत बैंकमा मात्रै अत्यधिक निर्भर वित्तीय प्रणालीको विकल्प खोज्दै एक सुदृढ पुँजी बजार निर्माण गर्ने दिशामा बोर्ड अग्रसर रहेको संकेत दिएको छ। यो गुरुयोजनाले आगामी दशकमा बजारलाई संरचनात्मक रूपमै सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने परिकल्पना गरेको छ।
मार्गचित्रबारे जानकारी दिँदै बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टले भन्नुभयो, “यस योजनाले आगामी दशकभित्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पुँजी बजारको योगदानलाई उल्लेख्य रूपमा बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।” सन् २०३६ सम्मका लागि तय गरिएको यस खाकाले बजारका प्रमुख सूचकहरूमा व्यापक फड्को मार्ने प्रक्षेपण गरेको छ। हाल औसत ८ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रहेको दैनिक कारोबार रकमलाई ३० अर्ब रुपैयाँसम्म पुर्याउने यस योजनाको प्रमुख लक्ष्य हो।
बजार सुधारका महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू:- कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँग बजार पुँजीकरणको अनुपातलाई हालको ७०-८० प्रतिशतबाट १५० प्रतिशतभन्दा बढी बनाउने।
- बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या ५०० भन्दा माथि पुर्याउने, जसमा २०० भन्दा बढी साना तथा मझौला कम्पनीहरू (एसएमई) लाई पनि समेटिनेछ।
- अहिले करिब ७७ लाख ६६ हजार रहेको डिम्याट खातालाई अझ विस्तार गरी देशको ठूलो जनसंख्यालाई पुँजी बजारमा जोड्ने।
यसैबीच, मार्गचित्रले बजारमा अहिले देखिएको क्षेत्रगत असन्तुलन र एकल वित्तीय उपकरणमाथिको अत्यधिक निर्भरतालाई मुख्य चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ। अहिले शेयर बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र जलविद्युत् क्षेत्रको मात्रै ८० प्रतिशत हिस्सा छ, जबकि उत्पादन, कृषि, सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रको उपस्थिति ज्यादै न्यून देखिन्छ। यसअनुसार, कुल बजार पुँजीकरणमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा ४५ प्रतिशतबाट ३५ प्रतिशतमा झरेको छ। बोर्डका अनुसार, यस अवस्थाले बजारमा प्रणालीगत जोखिम बढिरहेको छ। यसबाहेक, ९५ प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार साधारण शेयरमा मात्र सीमित हुनु र संस्थागत ऋणपत्र, डेरिभेटिभ्स, कमोडिटी बजार तथा रियल इस्टेट इन्भेष्टमेन्ट ट्रस्ट (आरईआईटी) जस्ता वैकल्पिक उपकरणले अपेक्षित विकास गर्न नसक्नु पनि चुनौतीकै रूपमा रहेको उल्लेख छ।
पुँजी बजारको जगलाई थप बलियो बनाउन बोर्डले कानूनी संरचनालाई सुदृढ गर्ने, बजारलाई विविधीकरण गर्ने, प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने र लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नेलगायत सात रणनीतिक स्तम्भहरू तय गरेको छ। यो मार्गचित्रलाई तीन चरणमा विभाजन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सन् २०२६ देखि २०२७ सम्मको पहिलो चरणमा मुख्यतः कानूनी र नीतिगत सुधारका कार्यहरूमा ध्यान केन्द्रित गरिनेछ। सन् २०२८ देखि २०३० सम्मको दोस्रो चरणमा बजार विस्तार र डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। त्यसपछि अन्तिम चरण, अर्थात् सन् २०३१ देखि २०३६ सम्मको अवधिमा, नेपाली पुँजी बजारलाई पूर्ण रूपमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै विदेशी पोर्टफोलियो लगानीकर्ता (एफपीआई) लाई बजारमा प्रवेश गराउने महत्वपूर्ण कार्यदिशा तय गरिएको छ। समग्रमा, यो रणनीतिक योजनाले नेपालको पुँजी बजारलाई नयाँ र फराकिलो आयाम दिने अपेक्षा गरिएको छ।
