७९ करोड ९२ लाख रूपैयाँसँग बराबरको विदेशी सहयोग पाउनु साधारण उपलब्धि होइन — विशेषतः जब विश्वभर जलवायु अनुकूलनका लागि आवेदन दौड लगाइरहेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रको जलवायु अनुकूलन कोषले नेपालका तीनवटा परियोजनालाई एकसाथ स्वीकृति दिनु त्यसैले अर्थपूर्ण छ। ४ करोड ४९ लाख २६ हजार अमेरिकी डलरको यो सहायता कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेका बहुआयामिक प्रस्तावहरूलाई ४७ औँ बोर्ड बैठकले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेपछि आएको हो।
मन्त्रालयका लागि यो विश्वास हो कि यी परियोजनाहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो प्राकृतिक विपद्को आर्थिक बोझ कम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन्। पर्यावरणीय चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता पनि बढ्नेछ।
तीनै परियोजनाहरूको फोकस भिन्न छन्। हरित कोशी परियोजनामार्फत कोशी अवतलको पारिस्थितिक संरक्षण र जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गरिनेछ। यसका लागि ९९ लाख २७ हजार ७५० डलर प्राप्त भएको छ र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले लिनेछ।
हिन्दुकुश हिमालय पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण परियोजनाले भने बाढी र पहिरोको खतराको समयमै जानकारी दिने तन्त्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउनेछ। बर्खामा आउने विपद्को चाडै नियन्त्रण गर्न समुदायलाई प्रशिक्षण, उपकरण, सूचना प्रणालीको सहारा लिन सक्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसीमोड) यसको कार्यान्वयन गर्नेछ र ३ करोड डलर सहयोग यसैमा प्रयोग हुनेछ।
तेस्रो परियोजना लुम्बिनी प्रदेश स्थानीय नेतृत्व आधारित जलवायु कार्य हो, जसले स्थानीय नेतृत्वमा चल्ने प्रकृति-अनुकूल पहललाई वित्तीय रूपमा सहयोग दिनेछ। ४९ लाख ९८ हजार ७०७ डलरको यो रकम युएन ह्याबिटाटमार्फत समुदायस्तरमा खर्च हुनेछ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले यी स्वीकृतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको जलवायु नीति र क्षमताप्रति गरेको भरोसाको संकेत मानेको छ। विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले आफ्नो आभार पनि औपचारिक रूपमा जनाएको छ। यी सबै परियोजनाको स्वीकृतिले १ लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई सिधा सहायता पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
