वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले २०८२‑८३ आर्थिक वर्षको बजार अनुगमनका क्रममा ५३७ व्यवसायिक फर्ममा कारबाही गरी २ करोड ६१ लाख २३ हजार ३०० रुपैयाँ जरिवाना वसुल गरेको रिपोर्ट गर्यो। विभागले सो अवधिमा करिब ४५ सय उद्योग तथा फर्मको अनुगमन पनि गरेको थियो। विभागका प्रवक्ता अनिल किराँतीले यसलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र नियमावली २०७६ अनुसारको कानुनी कार्यवाहीको प्रमाण मान्दै बताएका छन्।
विस्तृत अनुगमनको आँकलनसम्पूर्ण देशभरि ९ सय ६५ अनुगमन टोली परिचालन गरी ४ हजार ४ सय ८१ व्यावसायिक फर्मको निरीक्षण गरिएको थियो, जसमा लगभग ४,५०० फर्मको अनुगमन कार्य सम्पन्न भएको देखिन्छ। अनुगमनको दौरान ३,४६२ फर्मलाई सचेत गराई आवश्यक निर्देशन दिइएको, ३६२ फर्मसँग थप कागजात माग गरी गहिरो जाँचको प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो।
केवल १ सय १५ फर्मले नियमअनुसारको पूर्ण अनुपालन देखाएको भने, बाँकी फर्महरूमध्ये चार फर्मका अयोग्य वस्तुहरू नष्ट गरियो, र अर्को एक फर्मको सामान उपभोक्तालाई फिर्ता पठाइयो।
गुनासो व्यवस्थापनको अवस्थाविभागको आफ्नै गुनासो प्रणालीमा जम्मा ९ सय ८० गुनासो दर्ता भए, जसमा ९ सय २१ गुनासो फर्छ्योट भइसकेका, ५८ गुनासो प्रक्रिया जारी रहेको तथ्य प्रकाशित गरिएको छ। साथै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत ‘हेलो सरकार’ मार्फत विभागमा ३ सय २० गुनासो प्राप्त भए, जसमा ४६ गुनासो समाधान भएका, बाँकी २ सय ३६ गुनासो प्रशोधनमा, ३७ गुनासो हेरिएको, र एउटा गुनासो विभागसँग असम्बन्धित रहेको जनाएको छ।
उपभोक्ता संरक्षणका यी कदमहरूले नियामक र व्यावसायिक क्षेत्रबीचको अन्तरक्रियामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम गर्ने उद्देश्य व्यक्त गरेका छन्। विभागले भविष्यमा पनि अनुगमन र गुनासो समाधानमा तत्परता कायम राख्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।
